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    Chhattisgarh विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने सरकार पर लगाया ये आरोप....!!

    रायपुर - विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए सदन में जमकर हंगामा किया। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने आरोप लगाया के पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे है। राज्य में भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है और यह सब मुख्यमंत्री के निर्देश पर हो रहा है। भाजपा सदस्यों ने इस मुद्दे पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग की। वहीं जकाँछ विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने अंतागढ़ टेपकांड का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह बदले की भावना से किया जा रहा है।

    उन्होंने भी इस पर स्थगन के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की। अध्यक्ष ने दोनों स्थगन प्रस्तावों को अग्राह्य कर दिया। इस पर विपक्षी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए और प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे।

    जवाब में सत्ता पक्ष के विधयक भी नारे बाजी करने लगे। अध्यक्ष ने कार्यवाही आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन दोनों तरफ से नारेबाजी बंद नहीं हुए तो उन्होंने कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

    निर्माण कार्यों पर रोक को लेकर सदन में हंगामा

    विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान निर्माण कार्य रोकने और टेंडर निरस्त होने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सत्तापक्ष के जवाबों से असंतोष व्यक्त करते हुए विपक्ष ने हंगामे के बीच वाकआउट कर लिया।

    विपक्ष ने सरकार पर विकास कार्य ठप्प करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले जितने कार्य स्वीकृत हुए हैं। आदेश के बाद जो काम रुका हुआ है, ऐसे कितने विभाग के काम रुके हैं। ये सभी काम कब तक पूरे होंगे। नेता प्रतिपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार ने आनन फानन में चुनाव के पहले टेंडर जारी किए थे। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद कई काम शुरू नहीं हो सके।

    पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र के कामों को प्राथमिकता देना चाहिए। रमन सिंह ने कहा कि जिन कामों को निरस्त किया गया, उनमें से कई महत्वपूर्ण काम ऐसे हैं, जिन्हें बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृत किए गए थे, जिनके लिए बजट में प्रावधान किया जा चुका था।