छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में करीब 20 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2006 में हुए इस मामले में दो तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया है। आरोप है कि सरकारी निर्माण कार्यों में विद्युतीकरण का ले-आउट देने और लंबित बिलों का भुगतान कराने के बदले 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।
इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रैप कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम लेने वाला तत्कालीन SDO मुजीब मोहम्मद शाह कार से भागने लगा था। ACB टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कथित तौर पर कार से अधिकारियों को टक्कर मारने का प्रयास किया। इस घटना में एक अधिकारी घायल हो गया था।
ACB ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा और SDO मुजीब मोहम्मद शाह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की संबंधित धाराओं के तहत न्यायालय में चालान पेश किया है।
विद्युतीकरण के काम और बिल भुगतान के लिए मांगी थी 5 हजार की रिश्वत
पूरा मामला ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से जुड़ा है। शिकायतकर्ता हेमेश कुमार गांधी को विभाग की ओर से आश्रम भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र और बालक छात्रावास में विद्युतीकरण का काम सौंपा गया था।
आरोप है कि इन कार्यों का ले-आउट देने और लंबित बिलों का भुगतान कराने के बदले तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा ने 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
हेमेश कुमार गांधी ने 8 दिसंबर 2006 को इसकी शिकायत ACB से की थी। शिकायत की जांच के बाद 14 दिसंबर 2006 को ACB ने रिश्वत लेते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई।
रिश्वत लेकर कार से भागा SDO, ACB अधिकारी को लगी चोट
ACB की ट्रैप कार्रवाई के दौरान आरोप है कि कार्यपालन अभियंता के कहने पर SDO मुजीब मोहम्मद शाह ने शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद वह कार लेकर मौके से भागने लगा।
ACB टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि उसने कार से टीम के सदस्यों को टक्कर मारने की कोशिश की। इस दौरान ACB का एक अधिकारी घायल हो गया।
भागने के दौरान आरोपी ने ग्राम बोलबोला के पास रिश्वत की रकम फेंक दी थी। हालांकि, ACB ने बाद में पूरी रकम बरामद कर ली।
इंजीनियर के सरकारी आवास से मिले 6 लाख 30 हजार रुपये
इस मामले में जांच के दौरान ACB ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार शर्मा के सरकारी आवास की तलाशी भी ली थी। तलाशी में 6 लाख 30 हजार 200 रुपये नकद मिले थे, जिन्हें ACB ने जब्त कर लिया था।
मामले में रिश्वत की रकम के अलावा इतनी बड़ी नकद राशि मिलने से जांच का दायरा भी बढ़ा था।
रिकॉर्डिंग, गवाह और FSL रिपोर्ट के आधार पर चालान
ACB ने जांच के दौरान रिश्वत मांगने और लेन-देन से जुड़ी रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेज जुटाए। जब्त की गई रकम और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट को भी साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। जांच के मुताबिक, FSL रिपोर्ट पॉजिटिव मिली।
दोनों अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 201 तथा 34 के तहत विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोंडागांव में चालान पेश किया है।
करीब दो दशक पुराने इस मामले में अब न्यायालय में आगे की सुनवाई होगी।