मध्य पूर्व में जारी तनाव और वैश्विक तेल आपूर्ति पर मंडरा रहे संकट के बीच ईरान ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया है कि यदि अमेरिका कुछ चुनिंदा शर्तें मान लेता है, तो ईरान सात दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से यातायात के लिए खोल देगा।
इस अहम समुद्री मार्ग से दुनिया के कुल तेल और गैस कारोबार का लगभग 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है, इसलिए यहां पैदा होने वाला कोई भी संकट सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
ईरान द्वारा अमेरिका के सामने रखी गईं 3 शर्तें
ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका तक जो प्रस्ताव पहुंचाया है, उसके तहत अमेरिका को निम्नलिखित तीन कदम उठाने होंगे:
- ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को पूरी तरह हटाया जाए।
- ईरान के तेल की बिक्री और निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जाए।
- एक ऐसा युद्धविराम लागू किया जाए जिसमें लेबनान भी शामिल हो।
7 दिन की समयसीमा और पूरी प्रक्रिया
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक, यदि अमेरिका इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेता है, तो उसी दिन से सात दिन की समयसीमा शुरू हो जाएगी। अमेरिका की ओर से उठाए जाने वाले कदम 4 से 5 दिनों में पूरे किए जा सकते हैं। इसके बाद छठे दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह खोल दिया जाएगा और सातवें दिन दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू होगी।
चीन और अमेरिका की उच्चस्तरीय बैठक का असर
इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया बैठक में भी मिडिल ईस्ट की जंग का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। चीन, जिसके लिए होर्मुज का रास्ता तेल आपूर्ति के लिहाज से जीवन रेखा समान है, ने पुराने समझौतों और कूटनीतिक रास्ते पर लौटने की वकालत की है।
क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया और चिंताएं
सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश इस नई पहल को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण सुरक्षा समीकरण लगातार बदल रहे हैं। इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर इस प्रस्ताव को ऊर्जा बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।