US Deportation Record 2026: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने 30 सितंबर को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2026 में कुल 4,83,200 लोगों को देश से डिपोर्ट किया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, यह पिछले साल की तुलना में 9 प्रतिशत और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2024 की तुलना में करीब 78 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, इस सख्त अभियान को लेकर अमेरिका के कई हिस्सों में विरोध और राजनीतिक विवाद भी देखने को मिले हैं।
2024 के मुकाबले 78 प्रतिशत ज्यादा डिपोर्टेशन, ओबामा का रिकॉर्ड भी पीछे
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में ICE ने 4,83,200 लोगों को अमेरिका से बाहर भेजा।
आंकड़ों की तुलना करें तो:
- वित्त वर्ष 2026 में कुल 4,83,200 लोगों को डिपोर्ट किया गया।
- पिछले साल के 4,42,640 के आंकड़े से यह करीब 9 प्रतिशत अधिक है।
- जो बाइडन के कार्यकाल के आखिरी साल 2024 में 2,71,480 लोगों को डिपोर्ट किया गया था।
- 2014 के बाद यह सबसे बड़ा डिपोर्टेशन आंकड़ा बताया गया है।
- पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में 2014 में 4,05,090 लोगों को देश से बाहर किया गया था।
हालांकि, अमेरिकी इतिहास में इससे भी बड़ा आंकड़ा 1954 में दर्ज किया गया था। उस वर्ष राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर के कार्यकाल में करीब 11 लाख लोगों को डिपोर्ट किए जाने का उल्लेख मिलता है।
व्हाइट हाउस के 10 लाख के लक्ष्य से अभी भी पीछे
अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन ने कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में ICE को अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
हालांकि, जारी आंकड़ों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि डिपोर्ट किए गए लोगों में कितने ऐसे थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था।
माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के विजिटिंग फेलो मार्क आर. रोसेनब्लम के अनुसार, ICE के पास पहले की तुलना में अधिक कर्मचारी और संसाधन हैं, लेकिन अधूरे आंकड़ों के कारण अभियान के वास्तविक प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है।
इसके अलावा, 4.83 लाख डिपोर्टेशन का आंकड़ा व्हाइट हाउस के सालाना 10 लाख लोगों को देश से बाहर निकालने के लक्ष्य से काफी कम है।
मिनियापोलिस में कार्रवाई के दौरान हिंसा, दो अमेरिकी नागरिकों की मौत
अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान के दौरान मिनियापोलिस में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक, यहां 2,000 से अधिक संघीय अधिकारियों की तैनाती की गई थी। इसी दौरान हुई हिंसक झड़पों में दो अमेरिकी नागरिकों रेनी गुड (37) और एलेक्स प्रीटी (37) की मौत हो गई थी।
इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने सार्वजनिक अभियानों के बजाय अपेक्षाकृत कम प्रचार के साथ छापेमारी की रणनीति अपनाई।
इस कार्रवाई को लेकर अमेरिका में मानवाधिकार, सुरक्षा और प्रवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों पर बहस तेज हुई है।
मिडटर्म चुनावों में भी दिखा डिपोर्टेशन अभियान का असर
अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का असर अमेरिकी राजनीति में भी देखने को मिला। पिछले सप्ताह हुए मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स को बड़ी जीत मिलने का दावा किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में भी कुछ मतदाता रिपब्लिकन पार्टी से नाराज दिखाई दिए। इसकी एक वजह उन पुराने प्रवासी पड़ोसियों की गिरफ्तारी बताई गई, जो खेतों और फैक्ट्रियों में काम करते थे।
इससे संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन की प्रवासन नीति केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि अमेरिकी राजनीति और चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर रही है।
निष्कर्ष: ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में ICE की डिपोर्टेशन कार्रवाई ने बड़ा आंकड़ा जरूर हासिल किया है, लेकिन इसके साथ ही आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़े आंकड़ों की पारदर्शिता, विरोध प्रदर्शनों में हुई मौतों और ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी जैसे सवाल भी उठ रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन अपने डिपोर्टेशन अभियान और राजनीतिक समर्थन के बीच किस तरह संतुलन बनाता है।