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महादेव सट्टा ऐप केस: सौरभ चंद्राकर की कल कोर्ट में पेशी, CBI की रिमांड खत्म होते ही ED की एंट्री की तैयारी

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महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की 8 दिन की कस्टोडियल रिमांड गुरुवार, 12 नवंबर को खत्म हो रही है। इसके बाद उसे रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, CBI की टीम उसे दिल्ली से रायपुर ला सकती है।

इस पेशी पर सभी की नजरें टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या CBI सौरभ चंद्राकर से आगे की पूछताछ के लिए दोबारा रिमांड मांगेगी? अगर CBI अतिरिक्त रिमांड की मांग नहीं करती है, तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपने वारंट को लागू कराने के लिए अदालत में फिर से आवेदन कर सकता है।

पिछली सुनवाई में ED ने सौरभ चंद्राकर को अपने वारंट पर गिरफ्तार करने और पूछताछ की अनुमति मांगी थी। हालांकि, उस समय CBI की कस्टडी जारी होने के कारण अदालत ने ED के आवेदन को समय से पहले दाखिल माना था। अब CBI की रिमांड पूरी होने के बाद ED के पास दोबारा आवेदन पेश करने का अवसर होगा।

CBI की पूछताछ में किन पहलुओं पर फोकस?

आठ दिनों की कस्टोडियल पूछताछ के दौरान CBI ने महादेव सट्टा ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए कथित लेनदेन और प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं की जांच की है।

जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि सट्टेबाजी से जुटाई गई रकम किन-किन लोगों तक पहुंची, इस नेटवर्क को किन लोगों का संरक्षण हासिल था और इसमें सरकारी अधिकारियों सहित अन्य लोगों की क्या भूमिका रही।

अब देखना होगा कि CBI इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आगे भी रिमांड मांगती है या जांच की कमान ED को सौंपने का रास्ता खुलता है।

2022 में दर्ज हुई थी महादेव ऐप मामले की पहली FIR

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली FIR 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2022 को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। इस मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपियों के तौर पर चिन्हित किया गया।

CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था। एजेंसी ऑनलाइन सट्टेबाजी के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, बैंक खातों और हवाला के जरिए हुए कथित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।

छत्तीसगढ़ की 13 FIR की जांच CBI के पास

महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 FIR की जांच CBI को सौंपी थी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

वहीं ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच कर रही है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में CBI और ED की जांच के बीच सौरभ से पूछताछ की भूमिका अहम रहने वाली है।

116 दिन बाद ओमान से भारत लाया गया सौरभ

CBI के मुताबिक, महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था। वह वर्ष 2023 से दुबई में रह रहा था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था।

जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और UAE से ओमान पहुंच गया।

मीडिया रिपोर्ट्स में उसके कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट का भी उल्लेख किया गया था। इस पासपोर्ट में उसकी तस्वीर थी, लेकिन नाम ‘अजंता मेंडिस’ दर्ज बताया गया, जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अजन्ता मेंडिस के नाम से मिलता-जुलता है। पासपोर्ट में दर्ज जन्मतिथि भी दूसरे दस्तावेजों से अलग बताई गई थी।

खुफिया जानकारी और रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद भारत सरकार के माध्यम से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई। CBI और ED ने ओमान को जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध कराए। भारत, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रत्यर्पण की मंजूरी मिली और 1 नवंबर को CBI की टीम उसे मस्कट से भारत लेकर पहुंची।

भारत आने से पहले जताई थी जान का खतरा होने की आशंका

ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने कथित तौर पर भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी।

उसका दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने जांच के दौरान सुरक्षा देने और बिना किसी दबाव के अपना पक्ष रखने का अवसर देने की मांग की थी।

राजनीतिक कनेक्शन और विदेशों में संपत्तियों की जानकारी देने का दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर ने ओमान में भारतीय जांच एजेंसियों को महादेव सट्टा नेटवर्क के कथित राजनीतिक संपर्कों, पैसों के लेनदेन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों के बारे में जानकारी देने की बात कही थी।

उसने भारत आकर जांच एजेंसियों और अदालत के सामने बयान देने की तैयारी जताई थी। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच एजेंसियों की आधिकारिक पुष्टि को अलग-अलग देखना जरूरी है।

देशभर में फैला था ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क

CBI की जांच के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक देश के बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में शामिल था। इसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और दूसरे खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था।

नेटवर्क को फ्रेंचाइजी की तर्ज पर पैनल और ब्रांच के माध्यम से संचालित किया जाता था। इनके जरिए लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा जाता और उनसे रकम जमा कराई जाती थी।

हवाला के जरिए विदेश भेजी जाती थी सट्टेबाजी की रकम

जांच एजेंसियों के मुताबिक, सट्टेबाजी से हासिल रकम अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इसके बाद कई स्तरों पर लेनदेन के जरिए पैसों का स्रोत छिपाने और हवाला के माध्यम से विदेश भेजने का आरोप है।

CBI की जांच में नेटवर्क को संचालित रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों को कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने का पहलू भी सामने आया है।

इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के साथ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं ED भारत और विदेश में कई संपत्तियां अटैच कर चुकी है।

अब 12 नवंबर की पेशी पर टिकी नजरें

सौरभ चंद्राकर की कल होने वाली पेशी इस मामले में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। CBI अगर दोबारा रिमांड मांगती है तो पूछताछ आगे जारी रहेगी। वहीं, अगर CBI रिमांड नहीं मांगती है तो ED अपने वारंट को लागू कराने के लिए अदालत का रुख कर सकती है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सौरभ चंद्राकर की पूछताछ से महादेव सट्टा नेटवर्क के कथित राजनीतिक और आर्थिक संपर्कों से जुड़े नए खुलासे होंगे?

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