रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। हालांकि, इस बार सहायता राशि का निर्धारण धान की बिक्री की मात्रा के बजाय डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में पंजीयन, फसल के रकबे और बैंक खाते से जुड़ी छोटी सी चूक भी किसानों के भुगतान में बाधा बन सकती है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर तय होगी सहायता राशि
कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देशों में डिजिटल क्रॉप सर्वे को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। किसान ने अपने खेत में जितने क्षेत्र में धान की फसल बोई है, उसका डिजिटल सर्वे में सही तरीके से दर्ज और सत्यापित होना जरूरी है।
यदि सर्वे में वास्तविक रकबे से कम क्षेत्र दर्ज होता है या जानकारी में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो किसान को मिलने वाली सहायता राशि प्रभावित हो सकती है।
जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर फसल के रकबे का सत्यापन कराया जाएगा। यानी योजना का लाभ लेने के लिए केवल धान की खेती करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में उसका सही दर्ज होना भी जरूरी है।
कम धान बेचने पर भी मिल सकती है पूरी सहायता
योजना के नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित पात्र रकबे के आधार पर सहायता मिल सकती है।
सहायता राशि की गणना के लिए कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और निर्धारित आधार मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल माना गया है। दोनों के बीच 659 रुपये का अंतर है। इस अंतर को 21 क्विंटल प्रति एकड़ से गुणा करने पर 13,839 रुपये की सहायता राशि निर्धारित होती है।
हालांकि, कम धान बेचने पर भी सहायता मिलने का लाभ तभी मिलेगा, जब किसान योजना की अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।
पंजीयन से लेकर बैंक खाते तक इन शर्तों का पालन जरूरी
कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कई जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
- किसान का खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है।
- धान का उपार्जन मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समिति या लैम्प्स में होना चाहिए।
- धान बीज उत्पादकों के लिए बीज निगम के माध्यम से उपार्जन की शर्त लागू होगी।
- एग्रीस्टैक में किसान का पंजीयन होना जरूरी है।
- टोकन जारी करते समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
- सहायता राशि का भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा।
यदि किसान का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या पंजीयन संबंधी जानकारी में गड़बड़ी है, तो भुगतान प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है।
ग्रीष्मकालीन धान की खेती करने वाले किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
योजना के दिशा-निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रीष्मकालीन मौसम में बोए गए धान को कृषक उन्नति योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि सभी धान उत्पादक किसान इस सहायता के पात्र नहीं होंगे।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपने पंजीयन, बैंक खाते, आधार लिंकिंग और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज फसल के रकबे की जानकारी की जांच कर लें। ताकि पात्र होने के बावजूद किसी तकनीकी या दस्तावेजी गलती के कारण 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि अटकने की नौबत न आए।