रायपुर। छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश में AI तकनीक के विकास, सरकारी कामकाज को अधिक आधुनिक बनाने और युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ AI मिशन की पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मिशन की कार्ययोजना और उसके क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके तहत पहले वर्ष में प्रदेश में 20 AI डेटा लैब स्थापित करने और पांच संभागों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का लक्ष्य तय किया गया है।
रायपुर समेत पांच संभागों में खुलेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
AI मिशन के तहत रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।
रायपुर में इस दिशा में एनआईटी और आईआईआईटी नया रायपुर के सहयोग से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में AI के लिए मजबूत तकनीकी और शैक्षणिक आधार तैयार करना है।
1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा AI प्रशिक्षण
मिशन का एक बड़ा लक्ष्य सरकारी प्रशासन को AI तकनीक से जोड़ना है। इसके तहत प्रदेश के करीब 1.5 लाख शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है।
पहले चरण में 15 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए एनआईटी, आईआईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा।
इस पहल के जरिए सरकारी विभागों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के साथ सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश होगी।
स्कूली छात्रों और युवाओं को भी AI की शिक्षा
छत्तीसगढ़ AI मिशन का दायरा केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। स्कूली विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए भी विशेष AI पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे।
इसके साथ ही डिजिटल अध्ययन सामग्री विकसित की जाएगी, ताकि विद्यार्थी शुरुआती स्तर से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक की जानकारी हासिल कर सकें। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य है।
रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश में AI आधारित अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की योजना है। इसके लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।
इससे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को नए प्रयोग करने और AI के क्षेत्र में अपनी क्षमता विकसित करने के अवसर मिल सकेंगे।
सभी विभागों को मिलकर तैयार करनी होगी कार्ययोजना
बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के अलग-अलग विभागों की जरूरतों और कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए AI के उपयोग की ठोस कार्ययोजना तैयार करें।
उन्होंने मिशन के क्रियान्वयन में तेजी लाने और तय किए गए उद्देश्यों को जमीन पर उतारने पर जोर दिया।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ AI मिशन के जरिए सरकार प्रदेश में प्रशासन, शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को एक साथ आगे बढ़ाने की तैयारी में है। यदि तय योजनाएं समय पर लागू होती हैं, तो आने वाले वर्षों में राज्य में AI आधारित सेवाओं और रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं।