छत्तीसगढ़ के वन विभाग में 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे 3500 से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायीकरण का लाभ मिलने की उम्मीद फाइलों में उलझ गई है। 2008 यानी 18 साल बाद प्रदेश के किसी विभाग में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी कर्मी या कार्यभारित श्रेणी में लाने की पहल हुई थी। वन विभाग ने वर्ष 2024-25 में इसका प्रस्ताव शासन को भेजा। शासन ने पुराने नियमों में संशोधन कर नया नियम बनाने का कहा। इसके लिए वन मुख्यालय में पांच अधिकारियों की कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अकुशल, कुशल और तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय करते हुए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया और रिपोर्ट शासन को भेज दी। लेकिन इसके बाद मामला फिर जानकारी मांगने और पत्राचार में उलझ गया।
यानी जिन कर्मचारियों के स्थायीकरण की उम्मीद में विभाग ने नियम बदलने तक की कवायद की, उनकी फाइल अब दफ्तर के अलग-अलग टेबल में घूम रही है। वन मुख्यालय के अधिकारी भी इस मामले में कुछ बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि अंतिम फैसला शासन स्तर पर होना है। खास बात यह है कि दैनिक वेतनभोगियों की बड़ी संख्या वाले दूसरे विभागों में ऐसी कोई पहल नहीं हुई है। भास्कर की पड़ताल में पीडब्ल्यूडी, पीएचई और जल संसाधन विभाग में कर्मचारियों के स्थायीकरण या उन्हें कार्यभारित श्रेणी में लाने का कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया। जबकि केवल पीडब्ल्यूडी विभाग में ही 50 हजार से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। ऐसे में वन विभाग की यह पहल प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद बनी थी। क्योंकि एक विभाग में इस बारे में निर्णय होने पर दूसरे विभागों का रास्ता खुल सकता था।
ऐसे गया था प्रस्ताव
वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की ओर से लंबे से समय से नियमितीकरण या स्थायीकरण की मांग की जा रही है। उनकी ओर से मप्र में किए स्थायीकरण का हवाला भी दिया गया था। उसी के बाद वन विभाग की ओर से स्थायीकरण का प्रस्ताव बनाकर शासन के समक्ष भेजा गया था। फाइलों के मूवमेंट के दौरान वन विभाग में नियमितीकरण का हल्ला मच गया और कई स्थायी नौकरी वाली लिस्ट में नाम जुड़वाने का हवाला देकर ठगी करने वाले दलाल सक्रिय भी हो गए थे।
मप्र में कब क्या हुआ?
- 7 अक्टूबर 2016: मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थायी कर्मी बनाने की नीति जारी की।
- पात्रता: 16 मई 2007 से 1 सितंबर 2016 के बीच लगातार कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को योजना के तहत स्थायी कर्मी घोषित करने का प्रावधान किया गया।
- वन विभाग: इस व्यवस्था के तहत मध्यप्रदेश वन विभाग के 11 हजार से अधिक दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी कर्मी का दर्जा दिया गया।
स्थायीकरण का मतलब क्या?
- दैनिक वेतनभोगी: रोजाना या निर्धारित दर से मजदूरी मिलती है। नियमित शासकीय कर्मचारी जैसी सेवा सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिलतीं।
- स्थायी कर्मी: दैनिक वेतनभोगी से अलग निर्धारित सेवा शर्तों वाली श्रेणी। इसके लाभ संबंधित शासन नीति और नियमों के अनुसार तय होते हैं।
इस तरह के संशोधन किए गए हैं पुराने नियम में
- अकुशल कर्मियों की योग्यता 5वीं से बढ़ाकर 8वीं की गई।
- ड्राइवर पद के लिए योग्यता 8वीं से बढ़ाकर 10 की गई।
- गार्ड के लिए 8वीं की जगह 12वीं पास योग्यता तय की गई।
नोट: इस तरह के संशोधन में आयुसीमा में भी बदलाव किया गया है। क्योंकि कई कर्मचारी रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं।