रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है।
1. अब ‘जनजातीय कार्य विभाग’ के नाम से जाना जाएगा विभाग
कैबिनेट ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के कार्य आवंटन नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।
2. पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पद मंजूर
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कैबिनेट ने गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इन पदों पर रिक्तियों के अनुसार भर्ती की जाएगी।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक भर्ती में पहले ही श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है।
3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक नेतृत्व पर अभिनंदन प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया।
4. नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को बताया बड़ी उपलब्धि
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ी बाधा बना रहा। विशेष रूप से बस्तर के लोगों तक विकास योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाने में चुनौतियां थीं।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है और प्रदेश अब नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
5. गुजरात मॉडल और देश की अर्थव्यवस्था का किया जिक्र
सीएम साय ने नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान गुजरात में विकास का मॉडल तैयार हुआ, जिसे ‘गुजरात मॉडल’ के नाम से पहचान मिली। उन्होंने कच्छ में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण और वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों का भी जिक्र किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान तक पहुंचना है।
6. एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयों के जरिए आतंकवाद और दुश्मन की गतिविधियों का जवाब दिया है।
उन्होंने कहा कि भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा को चुनौती मिलने पर जवाब देने में पीछे भी नहीं हटता।
पिछली कैबिनेट बैठक में भी हुए थे अहम फैसले
इससे पहले 30 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी दी गई थी। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने से जुड़े फैसले भी लिए गए थे।
कुल मिलाकर, इस बार की कैबिनेट बैठक में विभाग के नाम में बदलाव और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक भर्ती के 36 पदों की मंजूरी प्रमुख फैसले रहे।