प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आम जनता, किसानों और कारोबारियों से जुड़े पांच अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों पर सरकार कुल 77,101 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इनमें दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय के निर्माण से लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार, किसानों के लिए खाद सब्सिडी और छोटे कारोबारियों को कर्ज की गारंटी देने जैसे फैसले शामिल हैं।
कैबिनेट के इन निर्णयों का उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने, शहरी परिवहन को बेहतर बनाने और किसानों व उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। आइए जानते हैं सरकार के पांच बड़े फैसले और इनका आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है।
1. दिल्ली में बनेगा ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’, ₹3,230 करोड़ मंजूर
केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों का उपयोग करते हुए ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार की योजना इस संग्रहालय को दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में शामिल करने की है। यहां भारत के हजारों वर्षों के इतिहास, संस्कृति, कला और सभ्यता को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
योजना के मुताबिक, संग्रहालय की पहली गैलरी 2027 में आम लोगों के लिए खोली जा सकती है। इसके पूरी तरह विकसित होने पर प्रतिवर्ष करीब एक करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
2. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का होगा विस्तार, ₹2,390 करोड़ खर्च
दूसरे बड़े फैसले में नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी गई है।
करीब 8.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के निर्माण पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
इस परियोजना से नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से सड़क यातायात और जाम का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
3. किसानों के लिए ₹62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी मंजूर
कैबिनेट का तीसरा बड़ा फैसला किसानों से जुड़ा है। सरकार ने रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
यह सब्सिडी अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक के रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के तहत दी जाएगी।
इसका उद्देश्य किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है, ताकि खेती की लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिल सके।
रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों और अन्य फसलों की बुवाई के दौरान खाद की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार का यह फैसला किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
4. मुद्रा योजना के क्रेडिट गारंटी फंड को ₹5,000 करोड़
चौथे फैसले में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये की फंडिंग का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के तहत मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कर्ज पर क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों को कर्ज देने में मदद मिलेगी। सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था के माध्यम से कुल 12.6 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को गारंटी की सुविधा मिल सकेगी।
इस फैसले से छोटे दुकानदारों, सूक्ष्म उद्यमियों और अपना कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
5. महिला और SC-ST उद्यमियों के लिए ₹4,111 करोड़
पांचवां फैसला महिला और अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने से जुड़ा है।
केंद्रीय कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल तक जारी रखने के लिए 4,111 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य महिला और SC-ST वर्ग के उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए संस्थागत कर्ज हासिल करने में मदद करना है।
क्रेडिट गारंटी की सुविधा से वित्तीय संस्थानों के लिए ऐसे उद्यमियों को कर्ज देना आसान हो सकता है। इससे स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
कुल ₹77,101 करोड़ के फैसले, किस मद में कितना खर्च?
केंद्रीय कैबिनेट के पांचों फैसलों पर प्रस्तावित खर्च का ब्योरा इस प्रकार है:
- युगे युगीन भारत म्यूजियम: 3,230 करोड़ रुपये
- नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार: 2,390 करोड़ रुपये
- रबी सीजन उर्वरक सब्सिडी: 62,370 करोड़ रुपये
- मुद्रा योजना क्रेडिट गारंटी फंड: 5,000 करोड़ रुपये
- स्टैंड-अप इंडिया क्रेडिट गारंटी फंड: 4,111 करोड़ रुपये
कुल प्रस्तावित राशि: 77,101 करोड़ रुपये।
इन पांच फैसलों में सबसे बड़ा हिस्सा किसानों की उर्वरक सब्सिडी के लिए रखा गया है। वहीं, संग्रहालय और मेट्रो परियोजनाओं के जरिए सांस्कृतिक विरासत और शहरी परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना है। छोटे कारोबारियों, महिलाओं और SC-ST उद्यमियों को भी इन फैसलों से आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।