रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अपने PF का पैसा एकमुश्त निकालने के बजाय हर महीने नियमित आय देने की व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) विकल्प के तहत सदस्य अपनी जमा राशि से हर महीने तय रकम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, इस प्रस्ताव की अंतिम व्यवस्था, टैक्स नियम और आधिकारिक दिशा-निर्देश स्पष्ट होने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर सामने आएगी।
क्या है EPFO का SWP सिस्टम?
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने PF खाते में जमा रकम को एक बार में निकालने के बजाय किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी के PF खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं, तो वह अपनी जरूरत के मुताबिक हर महीने 10 हजार रुपये निकालने का विकल्प चुन सकता है। इससे बार-बार निकासी के लिए क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी और खाते से नियमित भुगतान की व्यवस्था बन सकेगी।
क्या SWP से मिलने वाली रकम टैक्स-फ्री होगी?
SWP के तहत निकासी पर टैक्स छूट मिलेगी या नहीं, इसे लेकर अभी अंतिम आधिकारिक स्पष्टता जरूरी है। टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, इसके लिए सरकार की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइन और मौजूदा आयकर नियम महत्वपूर्ण होंगे।
इसलिए SWP से मिलने वाली हर निकासी को फिलहाल पूरी तरह टैक्स-फ्री मानना सही नहीं होगा।
5 साल की नौकरी का नियम रहेगा महत्वपूर्ण
मौजूदा नियमों के अनुसार, सामान्यतः 5 साल की लगातार सेवा पूरी करने के बाद PF की निकासी टैक्स-फ्री हो सकती है। वहीं, पांच साल से कम सेवा के बाद निकासी करने पर परिस्थितियों और लागू नियमों के आधार पर टैक्स लग सकता है।
नौकरी छूटने, कंपनी बंद होने या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में निकासी के लिए अलग प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।
खाते में बची रकम पर मिलता रहेगा ब्याज?
SWP के तहत यदि PF खाते में कुछ राशि बची रहती है, तो उस पर ब्याज मिलने की व्यवस्था और लागू टैक्स नियम महत्वपूर्ण होंगे। PF खाते में ब्याज की टैक्स देनदारी खाते की स्थिति और योगदान की निर्धारित सीमा पर निर्भर करती है।
EPFO का SWP विकल्प यदि लागू होता है, तो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एकमुश्त रकम के बजाय नियमित आय का विकल्प मिल सकता है। इससे बुजुर्ग कर्मचारियों को आर्थिक जरूरतों के लिए हर महीने पैसे की उपलब्धता आसान हो सकती है।
ध्यान दें: SWP की अंतिम प्रक्रिया, पात्रता, भुगतान की सीमा और टैक्स नियमों को लेकर आधिकारिक अधिसूचना आने के बाद ही पूरी जानकारी स्पष्ट होगी।