प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने का एक्शन प्लान बना रही है। इसे लेकर शुक्रवार को एक अहम बैठक CM विष्णुदेव साय ने ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैठक में तय किया गया है कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि नियद नेल्लानार योजना के जरिए सरकार का फोकस है। उन क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी से काम हो, किसी भी काम के लिए संसाधन की कमी न हो ये तय किया है।
इसे कहते हैं यूनिफाइड कमांड बैठक
इस बैठक में सरकार के लगभग सभी विभाग के सचिव, मुख्य सचिव, गृहमंत्री, ITBP, BSF, CRPF जैसी फोर्सेस के छत्तीसगढ़ चीफ और स्टेट पुलिस के चीफ की हैसियत से DGP शामिल हुए। फोर्स और सरकारी विभाग मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क, रेल, अस्पताल और स्कूल का काम करेंगे। सभी को मिलाकर इसे यूनिफाइड कमांड कहा जाता है। साल में एक बार ये बैठक होती है। इसमें फाेर्स और प्रशासनिक टीम के कोऑर्डिनेशन के साथ काम को लेकर बात की जाती है।
‘‘नियद नेल्लानार से बदलाव की कोशिश
यूनिफाइड कमांड नाम की इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा रही नियद नेल्लानार योजना की । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि यह योजना पुलिस कैंप से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र तक के गांव में लागू होगी। नियद नेल्ला नार योजना का मतलब आपका अच्छा गांव है। इस योजना के तहत बस्तर के आदिवासियों को कई मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से कई सुविधाएं अब तक आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंची है। वह बुनियादी सुविधाएं बस्तर के गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने बैठक में अफसरों को माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलियों और अन्य शासकीय निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचालित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किये जाने हेतु आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के भी निर्देश मुख्यमंत्री साय द्वारा दिये गये।
इंटेलिजेंस मजबूत करने कहा गया
बैठक में माओवाद प्रभावित इलाकों में पुलिस के सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाये जाने कहा गया है। स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर माओवाद के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं। केन्द्रीय और राज्य के सुरक्षा बलों के जवानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई तथा सुरक्षा बलों के कैम्पों में जवानों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट से सटे दूसरे प्रदेश महाराष्ट्र, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन किए जाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्वाइंट ऑपरेशन, दूसरे राज्यों के साथ सूचनाओं को साझा किये जाने पर भी जोर दिया गया। ऑपरेशन में ग्रामीणों को परेशानी न हो इसका ख्याल रखने भी कहा गया है। बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज पिंगुआ मौजूद रहे।