बिलासपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले किसानों के केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) कार्ड बनाए जाएंगे। तीन महीने के भीतर अभियान छेड़कर उन्हें कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। 51 हजार की संख्या में सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों का अब तक केसीसी नहीं बन पाया है।
कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकर्स एवं अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने को कहा है। कलेक्टर ने बैंक विहीन गांवों में बैंक खोलने संबंधी पूर्व के निर्णय का पालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस माह के अंत तक शाखा खोलने की प्रक्रिया पूर्ण कर सूचित करने को कहा है। गौरतलब है कि बीते साल जिले के चिन्हांकित 13 गांवों में बैंक शाखा खोलने विभिन्न बैंकों को लक्ष्य आवंटित किया गया था। इनमें केवल दगोरी एवं सेंदरी में शाखा खुली है। पौंसरा, सेमरताल, निरतु (मस्तूरी) भरनी, तेंदुआ, नवागांव, करमा, बुटेना मझगवा, सोनपुरी एवं करवा में नहीं खुला है। कलेक्टर ने बैठक में बैकों के सहयोग से संचालित सरकारी योजनाओं में स्वीकृति एवं ऋण वितरण की समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। प्रकरणों को महीनों तक बैंक में नहीं लटकाया जाए। कलेक्टर ने सभी बैंकों को आरबीआइ द्वारा निर्धारित सीडी रेशियों का पालन करने को कहा है। बैंकों में स्थानीय लोगों द्वारा जमा कराये गये रकम का 60 प्रतिशत लोन स्थानीय लोगों में ही बांटने का प्रविधान आरबीआइ ने किया है।
कलेक्टर अवनीश शरण ने अजा, जजा, महिला एवं किसान लोगों को ऋण वितरण में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। जिले के वार्षिक ट्रेड प्लान का अनुमोदन किया गया। जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान ने सभी बैंकर्स से आवंटित लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में नाबार्ड की ओर से एफपीओ की गतिविधियों पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया गया। उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण के निर्देश भी बैंकर्स को दिए गए। बैठक में आरबीआइ के एलडीओ पी.गोपीनाथ, नाबार्ड के डीडीएम अशोक साहू, लीड बैंक अधिकारी उरांव सहित बैंक एवं लाइन विभाग