जोगीगुफा में दुकानें तोड़ने का आदेश, व्यापारी सांसद से मिले

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दुर्ग । ​दुर्ग ग्राम जोगीगुफा में सिंचाई विभाग की जमीन पर बिना अनुमति के पंचायत के प्रस्ताव पर दुकानों को निर्माण कर दिया गया। 24 दुकानों के निर्माण के लिए गांव 24 व्यापारियों से बाकायदा राशि भी ली गई। अब दुकानें बन जाने के बाद तहसीलदार द्वारा उसे तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। इससे परेशान ग्राम जोगीगुफा के 24 व्यापारी शनिवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दुर्ग इकाई के पास समस्या लेकर पहुंचे। चेंबर का प्रतिनिधि मंडल उन्हें लेकर सांसद विजय बघेल से मिला। सांसद ने तत्काल तहसीलदार और एसडीएम से चर्चा की, तब मामले का खुलासा हुआ।

चेंबर दुर्ग के युवा विंग अध्यक्ष रवि केवलतानी, महामंत्री आशीष खंडेलवाल ने बताया कि जोगीगुफा के व्यापारी के अनुसार गांव की आम सभा में दिसंबर 2022 में प्रस्ताव पारित करके दुकानें बनाई गई है और नियम अनुसार आबंटित कर लीज पर दिया गया है। दुकान बनाने का खर्च 1 लाख 50 हजार रुापए सभी व्यापारियों से लिया गया है। दुकानें बन चुकी है और अब उसे तोड़ने का आदेश तहसीलदार द्वारा दिया गया है। व्यापारियों की समस्या सुनकर चेंबर के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला, प्रदेश मंत्री अशोक राठी, कैट अध्यक्ष मो. अली हिरानी, आशीष निमजे, युवा विंग कैट अध्यक्ष पीयूष देशलहरा व्याप​ारियों के साथ सांसद विजय बघेल से मिले। उन्होंने सभी की बात सुनी। सांसद बघेल ने इस संबंध में जानकारी ली तो पता कि गांव में सिंचाई विभाग की खाली पड़ी जमीन पर बिना अनुमति दुकानें बना दी गई है।

वहां की पंचायत ने जो आमसभा में प्रस्ताव पारित किया, वह गलत है। लेकिन उनकी गलती की वजह से 24 परिवार परेशान हो रहे हैं। सांसद ने तहसीलदार से फोन पर चर्चा कर आनन-फानन में कार्रवाई न करने की बात कही। इस दौरान दुकानदारों में मनोज साहू, रुपेश उमरे, कीर्तन वर्मा, संतोष सिन्हा, धर्मुराम सिन्हा, खिलेश्वर देसमुख, कीर्तन सेन, लोम प्रकाश साहू, चेतन देसमुख, इकबाल बेज, राहुल वर्मा, गोपी मानिकपुरी सहित अन्य मौजूद रहे। व्यापारियों ने दुर्ग चेंबर के पदाधिकारियों के साथ सांसद को पीड़ा बताई।

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