रायपुर। छत्तीसगढ़ में पुलिस की भर्ती में अब स्थानीय युवाओं को आयु सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी। ये फैसला मंगलवार को साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। वहीं, प्रदेश के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रदेश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। वहीं, लोगों की समस्याओं को दूर करने अलग से ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘ (Good governance and convergence) बनाया गया है।
‘सुशासन एवं अभिसरण’ विभाग का गठन
- साय कैबिनेट की बैठक में एक अलग विभाग के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। विभाग का नाम होगा ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘ (Good governance and convergence)।
- इस विभाग का मकसद प्रदेश में सरकार की जनकल्याण से जुड़ी नीतियों का सफल क्रियान्वयन, सुशासन और जनसमस्याओं का समाधान कराना होगा।
- इस विभाग में ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी डिजिटल सचिवालय को शामिल किए जाने को लेकर कैबिनेट की ओर से वर्क अलोकेशन (कार्य आवंटन) के नियम में सुधार के फॉर्मैट को मंजूरी दी गई है।
- पहले ये सभी शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थीं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक मंत्रालय स्थित महानदी भवन में हुई।
रजिस्ट्रेशन की तारीख 3 साल बढ़ाई गई
- नवा रायपुर में बेघर और गरीब परिवारों को घर दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख तीन साल यानी 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवास बनाए जा रहे हैं। इसमें हितग्राहियों को कम से कम कीमत पर घर देने के लिए पहले से जारी निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
CSIDC के सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट रद्द होंगे
- छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CSIDC) के सभी कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के अंत तक रद्द करने का फैसला भी लिया गया है।
- कहा जा रहा है कि यह कदम सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के नजरिए से उठाया है।