छत्तीसगढ़ के 78 और स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम श्री योजना में शामिल इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्कृष्ट विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, व्यावसायिक लैब्स की व्यवस्था होगी, जो छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों पर ले जाएगी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में 263 पीएमश्री स्कूल स्वीकृत किए गए थे, नई स्वीकृति मिलने से यह संख्या बढ़कर अब 341 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम श्री योजना के माध्यम शैक्षणिक अधोसंरचना एवं शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास निश्चित रूप से विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।
पहली से 12वीं तक होगी पढ़ाई भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 211 तथा तृतीय चरण में 52 और चौथे चरण में 78 शालाएं स्वीकृत की गई है। चौथे चरण में शामिल सभी 78 शालाएं कक्षा पहली से 12 वीं तक की हैं। प्रथम चरण के तहत स्वीकृत स्कूलों को अपग्रेड किया जा चुका है। जबकि तृतीय चरण में स्वीकृत शालाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक लैब्स, खेल सुविधाएं, और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पीएम श्री के तहत प्रति स्कूल 2-2 करोड़ रूपए खर्च कर उसे मॉडल स्कूल के रुप में विकसित किया जा रहा है।
जल आवर्धन योजनाओं के लिए 132 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा नगरीय निकायों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जल आवर्धन योजनाओं के लिए 132 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। जल आवर्धन योजनाओं से नगरीय निकायों में जल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, ताकि लोगों को नियमित से शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो सके। ये नई जल आवर्धन योजनाएं जल संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगी। साथ ही स्थानीय विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगी।
वित्त विभाग ने बलौदाबाजार के भटगांव के लिए 14.66 करोड़ , सारंगढ़ के लिए 47.46 करोड़, जांजगीर-चांपा जिले के चांपा के लिए 17.86 करोड़ और सारागांव के लिए 3.61 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह कांकेर जिले के चारामा के लिए 19.75 करोड़ , कोरबा जिले के कटघोरा के लिए 24.63 करोड़ तथा बीजापुर के लिए 4.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है