छत्तीसगढ़ के 189 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का सर्वे शुरू हो गया है। इस बार योजना में तीन आय वर्गों – ईडब्ल्यूएस (आय 3 लाख तक), एलआईजी (6 लाख तक) और एमआईजी (9 लाख तक) – के परिवारों को भी शामिल किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
सर्वे तीन चरणों में होगा, जो 10 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। पहले चरण में आवास नहीं पाने वाले और जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, उन्हें इस सर्वे में शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका पहला पक्का घर बनाने का सपना पूरा किया जाएगा। योजना में चार मुख्य श्रेणियाँ शामिल हैं: लाभार्थी आधारित निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास, किफायती किराया आवास, और ब्याज सब्सिडी योजना।
राज्य सरकार ने पिछले 11 महीनों में 49,834 आवास बनाए हैं और पीएम आवास शहरी योजना के तहत अब तक एक लाख 74 हजार 967 आवास पूरे हो चुके हैं। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का 31 अगस्त 2024 से पहले स्थानीय निकाय का निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा, परिवार के पास किसी भी जगह पक्का घर नहीं होना चाहिए और सभी सदस्यों के आधार कार्ड का होना जरूरी है।
सर्वे के दौरान पहले ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, फिर वार्डों में शिविरों के माध्यम से आवेदन प्राप्त होंगे, और अंत में घर-घर जाकर आवेदन लिए जाएंगे। बाद में इन आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी और योग्य लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा।