प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 25 नवंबर को ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजना को मंजूरी दी है। इस पहल के तहत, देश भर के शोधकर्ता अब विभिन्न रिसर्च पेपरों के लिए भटकने की बजाय एक ही जगह पर ई-जर्नल्स तक पहुंच सकेंगे।
इस स्कीम के तहत, देश के सरकारी और निजी हायर एजुकेशन संस्थानों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को 13,000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ई-जर्नल्स का एक्सेस मिलेगा। यह योजना भारतीय शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाली है।
केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो 2025 से 2027 तक तीन वर्षों में खर्च किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पब्लिशर्स जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, और अन्य शामिल होंगे।
इस पहल से लगभग 1.8 करोड़ शोधकर्ताओं, शिक्षकों और छात्रों को लाभ मिलेगा, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को ज्यादा अवसर मिलेंगे। यह पूरी योजना डिजिटल माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी और ई-जर्नल्स की पहुंच को और भी सरल बनाएगी।
सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को एक डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से इन पब्लिशर्स के ई-जर्नल्स तक आसानी से पहुंच मिलेगी, जो भारतीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।