भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में कुरुद नकटा तालाब में हुई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में जिन लोगों के घर टूटे उन्हें खुद का पक्का प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया है। पक्का मकान पाकर लोग काफी खुश हुए और शासन प्रशासन का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद दुर्ग भिलाई शहर के जितने भी तालाब हैं, सभी का सीमांकन होना है और वहां हुए अतिक्रमण को तोड़ना है। इसे लेकर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने भिलाई निगम आयुक्त राजीव पांडेय को आदेश दिया था।
निगम कमिश्नर राजीव पांडेय के आदेश पर वैशाली नगर जोन कमिश्नर येशा लहरे ने पहले नकटा तालाब का सीमांकन कराया। उसके बाद यहां रह रहे बेजा कब्जा धारकों को अंतिम नोटिस मकान खाली करने का दिया गया। एक रात पहले भी निगम के अधिकारी उनके घर आए और कहा कि मकान से सामान हटा लो, सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी।
जब लोगों ने सामान नहीं हटाया तो बुधवार 5 फरवरी की दोपहर में निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। निगम के कर्मचारियों ने तहसीलदार हुलेश्वर नाथ खुंटे और जामुल पुलिस की उपस्थिति सभी घरों का एक एक सामान निकालकर बाहर रखा।
इसके बाद बेजा कब्जा मकानो को तोड़ दिया। मकान तोड़ने के बाद भी लोग उस जगह से नहीं जा रहे थे। बाद में अगले दिन वैद्य दस्तावेज देने के बाद सभी को प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट कराया गया।
लोगों ने शासन-प्रशासन को कहा धन्यवाद
विधायक के निर्देश पर निगम की जोन कमिश्नर येशा लहरे ने प्रधानमंत्री आवास को देखने वाली इंजीनियर को मौके पर भेजा। इसके बाद वो खुद निगम की टीम को लेकर पहुंची। उन्होंने निगम की गाड़ियों में गरीबों का सामान लोड करवाया और उन्हें उनके नए पक्के आशियाने में शिफ्ट कराया।
पक्का मकान पाकर सभी लोग काफी खुश हुए। उन्होंने शासन-प्रशासन और निगम के अधिकारियों को धन्यवाद दिया।