छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार फ्री हेल्थ स्कीम के तहत 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लिए 1850 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा।
विधानसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा और सरकार के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लिए 6710.85 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मंजूर की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है।
स्वास्थ्य विभाग के बड़े फैसले
✅ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं: राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बेहतर इलाज की सुविधा देने का फैसला किया है। इसके तहत—
सुकमा जिले के कोंटा के पूवर्ती, भेज्जी और जशपुर के सिरिमकेला में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) खोले जाएंगे।
पूवर्ती गांव, जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, अब वहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी हो रही है।
यह गांव नक्सली कमांडर हिड़मा और देवा बारसे का गृहगांव रहा है, जहां पहली बार 2024 में तिरंगा फहराया गया था।
✅ 77 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त इलाज:
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत 77.20 लाख परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी।
डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट का विस्तार किया जाएगा।
कार्डियक बाईपास सर्जरी शुरू हो चुकी है और इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना
राज्य सरकार ने नर्सिंग और मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नए कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है।
18 नए कॉलेज शुरू होंगे 12 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार और ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा। 9 नर्सिंग महाविद्यालय (बलरामपुर, दंतेवाड़ा, पुसौर-रायगढ़, जांजगीर-चांपा, जशपुर, बैकुंठपुर, नवा रायपुर, कुरूद-धमतरी और बीजापुर) 3 नए नर्सिंग महाविद्यालय (कांकेर, कोरबा, महासमुंद) 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज (बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़, रायगढ़)
इन संस्थानों के लिए पहले चरण में 34 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की योजना
✅ बड़े अस्पतालों का निर्माण और विस्तार:
गरियाबंद और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नए अस्पताल भवन बनेंगे।
जनकपुर (मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित किया जाएगा।
जांजगीर-चांपा और कबीरधाम जिले के अस्पतालों को 100 से 220 बिस्तरों तक विस्तारित किया जाएगा।
दंतेवाड़ा के 100 बिस्तर अस्पताल को 220 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल में बदला जाएगा।
✅ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार:
बिलासपुर के मानसिक अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तरों की जाएगी।
जगदलपुर और मनेंद्रगढ़ में दो नए मानसिक चिकित्सालय खोले जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग के अन्य प्रमुख प्रोजेक्ट
✅ राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और वैक्सीन भंडार:
राज्य में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और ऑल इंडिया स्पीच एवं हियरिंग संस्थान की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
✅ नए जन औषधि केंद्र:
प्रदेशभर में सस्ती दवाइयों के लिए नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे।
✅ सिकल सेल रोगियों के लिए खास व्यवस्था:
हर ब्लॉक में सिकल सेल रोगियों को मुफ्त दवा, परामर्श और जांच की सुविधा दी जाएगी।
इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
✅ कैंसर मरीजों के लिए डे-केयर सुविधाएं:
सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सुविधा शुरू होगी।
डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में MRI मशीन के लिए 15 करोड़ और CT स्कैन मशीन के लिए 13 करोड़ का बजट रखा गया है।
महासमुंद मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन मशीन के लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
✅ खाद्य और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का विस्तार:
रायपुर की खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में जांच क्षमता बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
✅ चिकित्सा उपकरणों की खरीद:
रायपुर मेडिकल कॉलेज के कैंसर संस्थान और अन्य विभागों के लिए 20 करोड़ रुपये की चिकित्सा उपकरणों की खरीद होगी।
सरकार के फैसले से जनता को क्या फायदा होगा?
✔️ फ्री हेल्थ स्कीम से लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज मिलेगा। ✔️ नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुलने से युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। ✔️ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। ✔️ कैंसर और सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों को विशेष इलाज मिलेगा। ✔️ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी, जिससे मानसिक रोगियों को बेहतर उपचार मिलेगा।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। 1500 करोड़ रुपये की फ्री हेल्थ स्कीम, 1850 करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए और नए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार के प्रमुख फैसले हैं।
इससे न केवल आम जनता को बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से वहां के लोगों को भी राहत मिलेगी। आने वाले समय में यह स्वास्थ्य सुधार योजनाएं प्रदेश को एक बेहतर स्वास्थ्य ढांचा देने में मदद करेंगी।