मनरेगा के तहत ऑनलाइन ई-एमबी मॉड्यूल से कार्यों का मूल्यांकन व सत्यापन
दुर्ग, 19 मार्च 2025 – जिले में मनरेगा के तहत किए जा रहे सभी कार्यों का अब 100% ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रक्रिया ई-एमबी (इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक) मॉड्यूल के जरिए 10 मार्च 2025 से लागू की गई है।
अब सभी निर्माण कार्यों की माप, सत्यापन और बिल भुगतान ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। जिला पंचायत के सीईओ श्री बजरंग दुबे के अनुसार, यह नया सिस्टम लागू होने के बाद बिना ई-एमबी में दर्ज किए गए मूल्यांकन के, किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा।
नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु:
✅ ई-एमबी मॉड्यूल में निर्माण कार्यों का डिजिटल रूप से मूल्यांकन और सत्यापन होगा।
✅ बिना इस मॉड्यूल के, मस्टर रोल और बिल भुगतान संभव नहीं होगा।
✅ तकनीकी सहायक, उप अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं।
✅ प्रशिक्षण सत्र डीपीसी (डिस्ट्रिक्ट पंचायत कोऑर्डिनेटर) द्वारा संचालित किया गया।
✅ मेजरमेंट बुक (MB) निर्माण कार्यों की माप, सामग्री की मात्रा और श्रमिकों के कार्य विवरण को रिकॉर्ड करने का जरिया है।
इस नए बदलाव से कार्यों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।
कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा में कृषक प्रशिक्षण संपन्न
दुर्ग, 19 मार्च 2025 – इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सी.एस.एस.एम.आई.डी.एच. योजना के तहत दुर्ग जिले के कृषि विज्ञान केंद्र, पाहंदा में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रमुख बिंदु:
डॉ. पी.के. जोशी (प्राध्यापक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय) ने औषधीय, सुगंधित एवं मसाला फसलों के व्यवसाय, प्रसंस्करण, फंडिंग और विक्रय तकनीक पर जानकारी दी।
श्री सुरेश ठाकुर (उप संचालक, उद्यानिकी विभाग) ने राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
डॉ. विजय जैन (वरिष्ठ वैज्ञानिक) ने हल्दी उत्पादन बढ़ाने और प्रोसेसिंग से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की।
डॉ. कमल नारायण वर्मा ने धनिया उत्पादन की उन्नत तकनीकों को बताया, जिससे प्रति एकड़ 6-7 क्विंटल उत्पादन हो सकता है।
कृषक प्रशिक्षण में दुर्ग जिले के 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक 21 मार्च को
दुर्ग, 19 मार्च 2025 – कलेक्ट्रेट दुर्ग के सभाकक्ष में 21 मार्च 2025 को दोपहर 4 बजे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक में मुख्य चर्चा विषय:
डोर-टू-डोर सर्वेक्षण में मतदाता नामांकन की प्रक्रिया।
मतदाता सूची की गुणवत्ता सुधार के लिए उच्च-स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति।
ग्रामीण एवं शहरी मतदान केंद्रों की उपयुक्त व्यवस्था।
मतदाता पहचान सुनिश्चित करने हेतु आधार और मोबाइल नंबर जोड़ने का प्रयास।
सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पालना केंद्र की कार्यकर्ता और सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु दावा आपत्ति 28 मार्च तक आमंत्रित
दुर्ग, 19 मार्च 2025 – एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग शहरी के तहत 3 पालना केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है।
दावा-आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि: 28 मार्च 2025
सूची कहां देख सकते हैं? – परियोजना कार्यालय और नगर निगम दुर्ग के सूचना पटल पर।
दावा-आपत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज: सक्षम प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन।
28 मार्च के बाद प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 24 मार्च को
दुर्ग, 19 मार्च 2025 – जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग में 24 मार्च 2025 को प्रातः 10:30 बजे प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा।
भर्ती विवरण:
कंपनी: स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर
पद: कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव (वॉयस एग्जीक्यूटिव)
रिक्त पद: 150
योग्यता: ग्रेजुएशन प्राथमिकता में
आयु सीमा: 18 से 30 वर्ष
इच्छुक उम्मीदवार शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ उपस्थित हो सकते हैं।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 26 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
दुर्ग, 19 मार्च 2025 – जिले में संचालित मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई. में पढ़ने वाले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन 26 मार्च 2025 तक ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
वेबसाइट: postmatric&scholarship.cg.nic.in
पात्रता: कक्षा 12वीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी
सभी विद्यार्थियों को समय सीमा से पहले आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
निष्कर्ष
उपरोक्त सभी घोषणाएं जिले के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह मनरेगा का ऑनलाइन मॉड्यूल हो, किसानों का प्रशिक्षण, राजनीतिक बैठकें, रोजगार अवसर, बाल विकास परियोजनाएं या छात्रवृत्ति योजनाएं, सभी पहल सरकार की पारदर्शिता और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। जिले के नागरिकों से अनुरोध है कि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं।
