बिलासपुर नगर निगम की रिकॉर्ड टैक्स वसूली और नई छूट

86 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक वसूली
बिलासपुर नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 86 करोड़ रुपये से अधिक टैक्स वसूलकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह अब तक की सबसे बड़ी वसूली है, जो कुल अनुमानित कर का 90% है। सरकार ने नागरिकों को राहत देते हुए संपत्तिकर भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। पहले यह तारीख 31 मार्च थी। अब नागरिक बिना किसी विलंब शुल्क के 30 अप्रैल तक अपना टैक्स भर सकते हैं।

एक महीने तक चलेगा विशेष अभियान

निगम आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर जनवरी से मार्च तक टैक्स वसूली अभियान चलाया गया, जिससे नागरिकों में जागरूकता बढ़ी। अब तिथि बढ़ाए जाने के बाद, अप्रैल में एक बार फिर अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान करदाताओं को समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

एक महीने में 25 करोड़ रुपये की वसूली

मार्च में सख्ती बढ़ाने का असर यह रहा कि सिर्फ एक महीने में ही 25 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स जमा हो गया। शहर और आउटर क्षेत्रों में कुल डेढ़ लाख से अधिक करदाता हैं, जिन्होंने संपत्तिकर, समेकितकर, जलकर, यूजर चार्ज, दुकान किराया और होर्डिंग शुल्क के रूप में अपना योगदान दिया।

निजी कंपनी की विफलता और निगम की सफलता

इससे पहले जब टैक्स वसूली का काम एक निजी कंपनी स्पायरो को दिया गया था, तब वसूली दर कभी भी 65% से अधिक नहीं पहुंची। स्पायरो का ठेका समाप्त होने के बाद, निगम प्रशासन ने स्वयं वसूली की जिम्मेदारी ली। शुरुआत में प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च के तीन महीनों में 50 करोड़ रुपये का टैक्स जमा हुआ, जिसमें से 25 करोड़ रुपये अकेले मार्च में प्राप्त हुए।

नया डेडलाइन: 30 अप्रैल
सरकार द्वारा दी गई इस नई छूट के तहत, सभी करदाता अब 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। नागरिकों को समय पर भुगतान करने की सलाह दी जा रही है ताकि आगे किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्य बिंदु (Highlights)

✔ 86 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वसूली
✔ संपत्तिकर भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई
✔ जनवरी-मार्च के दौरान चला टैक्स वसूली अभियान
✔ मार्च में 25 करोड़ रुपये की वसूली हुई
✔ निजी कंपनी की तुलना में निगम की वसूली अधिक सफल रही
✔ डेढ़ लाख से अधिक करदाताओं ने संपत्तिकर व अन्य शुल्क चुकाया

इस पहल से नगर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। समय पर कर भुगतान करके हर नागरिक इस विकास प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा सकता है।