मुख्य बिंदु (Key Points – Highlights):
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बिलासपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।
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तीन नए कानूनों – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 – की जानकारी दी गई।
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प्रशिक्षण 15 अप्रैल को आईजी डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशन में हुआ।
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छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, दूरसंचार इकाई और विशेष शाखा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
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मास्टर ट्रेनर मधुलिका सिंह और एएसपी अर्चना झा ने प्रशिक्षण सत्र में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
विस्तार से सरल हिंदी में खबर (Rewritten in Simplified Hindi – 1000+ Words):
बिलासपुर, छत्तीसगढ़:
देश में लागू किए गए तीन नए महत्वपूर्ण कानूनों – भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) – को बेहतर ढंग से समझने और लागू करने के उद्देश्य से एक एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।
यह प्रशिक्षण 15 अप्रैल 2025 को रेंज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसका संचालन आईजी डॉ. संजीव शुक्ला की देखरेख में हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, दूरसंचार इकाई और विशेष शाखा के राजपत्रित अधिकारियों ने भाग लिया और नए कानूनों से जुड़े बदलावों को विस्तार से समझा।
क्यों ज़रूरी है यह प्रशिक्षण?
भारत सरकार ने 2023 में पुराने आपराधिक कानूनों को बदलकर तीन नए कानून बनाए हैं। इनका मकसद कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, तेज़ और पारदर्शी बनाना है। पुराने कानून, जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860, अब पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। इसलिए, पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन नए नियमों की सही जानकारी देना ज़रूरी है, ताकि कोई भ्रम ना हो और काम सही तरीके से हो।
प्रशिक्षण में किन विषयों पर चर्चा हुई?
इस प्रशिक्षण सत्र में अधिकारियों को निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी गई:
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भारतीय न्याय संहिता 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS):
इस कानून में आपराधिक अपराधों और उनकी सज़ाओं से जुड़ी नई धाराओं और प्रक्रियाओं को समझाया गया।-
मास्टर ट्रेनर मधुलिका सिंह ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि कौन-कौन से अपराध अब संज्ञेय माने जाएंगे, किन मामलों में तुरंत गिरफ्तारी होगी और किन मामलों में पहले जांच करनी होगी।
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साथ ही यह भी बताया गया कि कैसे अपराधियों को सजा देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी।
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भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam – BSA):
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इसमें सबूतों से जुड़ी प्रक्रियाओं को आधुनिक समय के अनुसार बदला गया है।
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अब डिजिटल साक्ष्य (जैसे कि व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज आदि) को भी साक्ष्य के रूप में प्रमुखता से स्वीकार किया जाएगा।
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मधुलिका सिंह ने यह भी बताया कि अब गवाहों की सुरक्षा और उनके बयान की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाया गया है।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS):
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इस कानून के तहत, पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच, गिरफ्तारी, जमानत, और न्यायालय की प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं।
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एएसपी अर्चना झा ने इस विषय पर जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि कैसे एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और पीड़ितों को तुरंत न्याय मिल सके, इसके लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
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प्रशिक्षकों की अहम बातें
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मधुलिका सिंह ने कहा कि “नए कानूनों में कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं जो न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ बनाएंगे। अब अपराधियों को जल्द सज़ा दिलाना और निर्दोषों को परेशान न करना प्राथमिकता होगी।”
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एएसपी अर्चना झा ने कहा, “अधिकारियों को इन कानूनों को समझकर, सही तरीके से उनका पालन करना चाहिए ताकि जनता को बेहतर न्याय व्यवस्था मिल सके।”
प्रशिक्षण का उद्देश्य
इस तरह के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:
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अधिकारियों को नए कानूनों की पूरी जानकारी हो।
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वे इन कानूनों का सही और संवेदनशील तरीके से इस्तेमाल कर सकें।
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आम जनता को न्याय प्रणाली पर भरोसा बना रहे।
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कानून का पालन करते समय किसी को अनुचित परेशानी न हो।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया
प्रशिक्षण में शामिल अधिकारियों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि:
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नए कानून पहले से ज़्यादा स्पष्ट हैं।
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पुलिस कार्यवाही में अब कम भ्रम रहेगा।
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डिजिटल युग को ध्यान में रखकर जो बदलाव किए गए हैं, वे बहुत ज़रूरी और समयानुकूल हैं।
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नियमित रूप से इस तरह के प्रशिक्षण होते रहें तो कार्यकुशलता बढ़ेगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। नए कानूनों के लागू होने से पहले इस तरह के प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन बहुत आवश्यक है, ताकि हर अधिकारी पूरी तरह से तैयार हो सके। बिलासपुर में आयोजित यह एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र इसी दिशा में एक सशक्त प्रयास है।
प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारियों ने इन सत्रों को उपयोगी बताया और आशा व्यक्त की कि आगे भी ऐसे सत्र होते रहेंगे जिससे वे जनता की सेवा और भी बेहतर तरीके से कर सकें।