सीबीआई ने रायपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में वरिष्ठ अधिकारी संजय आचार्य के खिलाफ केस दर्ज किया

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रीलिखा हुआ सरल और विस्तार से समझाया गया समाचार:

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को रायपुर महालेखाकार ऑफिस में कार्यरत संजय आचार्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) का केस दर्ज किया है। सीबीआई ने यह कदम उनके बंगले और अन्य दो जगहों पर छापेमारी के बाद उठाया। इन छापों में संजय आचार्य के परिवार के नाम पर कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी कुल कीमत 3.32 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनमें जेवरात, गाड़ियां, जमीन, मकान और अन्य निवेश शामिल हैं।

मुख्य बातें –

✅ सीबीआई ने संजय आचार्य पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया।
✅ छापों में 3.32 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली।
✅ संपत्ति आचार्य की पत्नी और बेटे के नाम पर है।
✅ ये संपत्ति अवैध आय से अर्जित मानी जा रही है।
✅ संपत्ति में गाड़ियां, जेवर, जमीन और मकान शामिल हैं।
✅ आचार्य ने अपने पद का दुरुपयोग किया और संपत्ति रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर खरीदी।
✅ सीबीआई ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।

मामले का विस्तार से विवरण:

सीबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, संजय कुमार आचार्य रायपुर के महालेखाकार कार्यालय में वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (Senior Audit Officer) के पद पर तैनात हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और सरकारी नौकरी के दौरान कई तरह की अवैध कमाई की।

सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि आचार्य ने ये अवैध कमाई अपने नजदीकी रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर संपत्तियों में निवेश कर रखी है। ये संपत्ति उनके वास्तविक वेतन और आय से कहीं अधिक है। इस कारण, सीबीआई ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आरोपी बनाया है।

संजय आचार्य 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2025 तक महालेखाकार कार्यालय में कार्यरत रहे हैं। इतने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी आय से काफी अधिक संपत्ति बना ली। सीबीआई की छापेमारी के दौरान उनके बंगले और अन्य दो ठिकानों की तलाशी ली गई। इस दौरान एजेंसी को कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज, बैंक अकाउंट डीटेल्स, गहने, कीमती सामान और निवेश से जुड़ी कागजात मिले।

सीबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया?
सीबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज़ में बताया कि संजय आचार्य ने अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर 3 करोड़ 32 लाख 93 हजार 298 रुपए की संपत्ति बनाई। ये संपत्ति उनकी घोषित आय से काफी अधिक है। यह अवैध कमाई मानी जा रही है और इसका सोर्स भी अभी तक सही से स्पष्ट नहीं हुआ है।

एजेंसी ने कहा कि इस अवैध कमाई को संजय आचार्य ने अलग-अलग जगहों पर निवेश कर छिपाने की कोशिश की। इनमें जमीन, मकान, गहने, गाड़ियां और अन्य प्रॉपर्टी शामिल हैं। ये सब चीजें आय के स्रोत से मेल नहीं खा रहीं और अब सीबीआई इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

कैसे होती है आय से अधिक संपत्ति की जांच?
आम तौर पर, जब किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलती है, तो सीबीआई या एंटी करप्शन एजेंसी पहले उसकी जांच शुरू करती है। जांच में अधिकारी की सैलरी, घोषित आय और उसके जीवन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अगर पाया जाता है कि उसकी संपत्ति उसकी आय से ज्यादा है और उसका कोई कानूनी स्रोत नहीं है, तो ये आय से अधिक संपत्ति मानी जाती है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है और कोर्ट में केस चलाया जाता है।

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?
फिलहाल सीबीआई ने आचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जांच चल रही है। अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि ये संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है, तो उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और कानूनी कार्रवाई शुरू होगी।
आचार्य और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों की वैल्यूएशन (मूल्यांकन) के बाद ज्यादा जानकारी सामने आएगी। इस दौरान उनके बैंक अकाउंट, निवेश की डीटेल्स और अन्य कागजात भी खंगाले जाएंगे। जरूरत पड़ी तो और संपत्तियों पर भी छापेमारी हो सकती है।

क्या है बेनामी संपत्ति?
बेनामी संपत्ति वह होती है, जो किसी व्यक्ति ने अपने नाम से न खरीदकर किसी रिश्तेदार या परिचित के नाम पर खरीदी हो। इसका मकसद आमतौर पर अपनी अवैध कमाई को छिपाना होता है। भारत में बेनामी संपत्ति पर कानून भी है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है।

समाज में क्या संदेश जाता है?
इस तरह की कार्रवाइयों से समाज में यह संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने की चेतावनी मिलती है और आम जनता का भरोसा भी सरकारी संस्थानों पर बना रहता है।
सीबीआई जैसी संस्थाएं जब इस तरह की कार्रवाई करती हैं, तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलती है। यह सभी के लिए एक सबक भी है कि सरकारी पद का दुरुपयोग कर किसी भी तरह की अवैध कमाई करना भारी पड़ सकता है।

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