केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक अहम अपडेट सामने आई है। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगी, लेकिन हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें देरी हो सकती है। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए मायूसी की वजह बन सकती है।
देरी के संभावित कारण
1. बजट में कोई प्रावधान नहीं: वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई खास फंडिंग या संकेत नहीं दिए गए हैं।
2. आयोग का गठन अधूरा: अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे काम शुरू ही नहीं हो पाया है।
3. सिफारिशों की प्रक्रिया में समय: पूर्व के वेतन आयोगों की तरह इस बार भी सिफारिशों को तैयार करने और लागू करने में लगभग 12 से 18 महीने का समय लग सकता है।
इसका असर किस पर होगा?
इस देरी का सबसे बड़ा असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों पर पड़ेगा। उन्हें वेतन और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार आम तौर पर बकाया (arrears) का भुगतान करती है, जिससे कुछ राहत मिलती है।
कर्मचारियों का रुख
कई कर्मचारी संगठनों ने इस देरी पर नाराजगी जताई है और वेतन आयोग की शीघ्र घोषणा की मांग की है। इसके लिए कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन की भी योजना बनाई जा रही है।
Disclaimer:
यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिए जाएंगे। पाठकों से निवेदन है कि किसी भी वित्तीय योजना या निर्णय से पहले आधिकारिक सूचना या गजट नोटिफिकेशन की पुष्टि अवश्य करें। यह लेख केवल सामान्य जानकारी हेतु प्रस्तुत किया गया है।