देशभर के 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इस आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग के पूरी तरह लागू होने में कम से कम 2 साल का समय लग सकता है, यानी 2026 में सैलरी बढ़ने की उम्मीद फिलहाल कम दिख रही है।
वर्तमान में न तो आयोग के चेयरपर्सन की नियुक्ति हुई है और न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप दिया गया है। वित्त वर्ष 2025–26 के बजट में भी आयोग के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। यही कारण है कि इसके लागू होने की प्रक्रिया में देरी तय मानी जा रही है।
पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया पर नजर डालें तो, औसतन एक आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने तक का समय लगता है और फिर लागू करने में 6–8 महीने और लग जाते हैं। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2027 या 2028 तक लागू हो सकता है। हालांकि, पिछली बार की तरह इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानकर arrears के साथ लागू किया जा सकता है।
वेतन में संभावित बढ़ोतरी की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 या उससे अधिक किए जाने की मांग है। इससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000–₹30,000 तक हो सकता है।
> Disclaimer: यह लेख विभिन्न मीडिया स्रोतों पर आधारित है। अंतिम निर्णय और घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाएगी।