आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की तीसरी बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत 2.35 लाख नए मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव, मिशन निदेशक एवं संयुक्त सचिव (HFA) श्री कुलदीप नारायण उपस्थित रहे।
नौ राज्यों को मिलेगा सीधा लाभ
इस बैठक में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कुल 2,34,864 मकानों की स्वीकृति दी गई। यह स्वीकृति योजना के दो वर्टिकल – लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (BLC) और भागीदारी में किफायती आवास (AHP) के अंतर्गत दी गई है। इस स्वीकृति के साथ पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 7,09,979 हो गई है।
महिलाओं और वंचित वर्गों को विशेष प्राथमिकता
इस बार मंजूर किए गए मकानों में से 1.25 लाख से अधिक मकान अकेली महिलाओं और विधवाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा साथ ही, 44 मकान ट्रांसजेंडरों को आवंटित किए गए हैं।
विभिन्न समाजिक वर्गों के तहत आवंटित मकानों का विवरण इस प्रकार है:
अनुसूचित जाति (SC) के लिए: 42,400 मकान
अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए: 17,574 मकान
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए: 1,13,414 मकान
यह योजना सामाजिक समावेशिता और समानता को भी बढ़ावा देती है।
पीएमएवाई-यू 2.0 के क्रियान्वयन के चार वर्टिकल
लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (BLC)
भागीदारी में किफायती आवास (AHP)
किफायती किराए के आवास (ARH)
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
बैठक में BLC और AHP वर्टिकल के अंतर्गत मकानों को मंजूरी दी गई है। सचिव ने राज्यों को एएचपी वर्टिकल के तहत प्रस्ताव लाने और किफायती आवास नीति तैयार करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र राज्य की नीति को आदर्श मानकर अन्य राज्यों को उसे स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनाने की सलाह भी दी गई।
डिजिटल सत्यापन और पोर्टल की भूमिका
बैठक में संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (HFA) कुलदीप नारायण ने राज्यों से पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल पर आवेदनों के लाभार्थियों का सत्यापन शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष फोकस समूह के लाभार्थियों को प्राथमिकता देने की भी सिफारिश की।
लक्ष्य: 1 करोड़ नए परिवारों को पक्का मकान
PMAY-U 2.0 के अंतर्गत देश के 1 करोड़ परिवारों को शहरी क्षेत्रों में पक्का मकान बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी को 2.50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
वर्ष 2015 में शुरू की गई पीएमएवाई-यू योजना के तहत अब तक 93.19 लाख मकानों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है।
पात्रता व आवेदन प्रक्रिया
BLC और AHP वर्टिकल के तहत 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार पात्र होंगे।
ISS वर्टिकल के तहत 9 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार पात्र होंगे।
सभी आवेदकों के पास आधार या आधार वर्चुअल आईडी अनिवार्य है।
आवेदन के लिए: https://pmay-urban.gov.in/
या अपने स्थानीय शहरी निकाय (ULB) से संपर्क करें।
राज्यों को सलाह
सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने बैठक के अंत में राज्यों से आग्रह किया कि वे अपनी सर्वोत्तम पद्धतियों को राष्ट्रीय मंच पर साझा करें, ताकि अन्य राज्य उनसे सीख सकें। साथ ही बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) दृष्टिकोण अपनाने और नमो भारत एवं मेट्रो स्टेशनों के आसपास पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह भी दी।