बस्तर से सरगुजा तक डिजिटल क्रांति का विस्तार, 5,000 मोबाइल टावर और 250 सेवाओं के डिजिटलीकरण का लक्ष्य
छत्तीसगढ़ को “विकसित भारत 2047” की परिकल्पना के साथ “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता, त्वरित सेवा वितरण और नागरिकों की डिजिटल सुविधा सुनिश्चित करने में आईटी सेक्टर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
5,000 मोबाइल टावर और फाइबर नेटवर्क से होगा कनेक्टिविटी में सुधार
मुख्यमंत्री श्री साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों – विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभागों में मोबाइल टावरों की स्थापना और फाइबर लाइन बिछाने के कार्यों में तेजी लाई जाए।
राज्य में 5,000 मोबाइल टावर चरणबद्ध तरीके से लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है, जो डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊँचाई देगा।
250 ऑफलाइन सेवाएं होंगी ऑनलाइन, जनता को घर बैठे मिलेगा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के तहत अब तक 85 विभागीय सेवाएं ऑनलाइन की जा चुकी हैं। इसके दायरे को और बढ़ाते हुए 250 और सेवाओं को ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा गया है।
इससे जनता को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
कार्यालयों के चक्कर और समय की बर्बादी कम होगी।
शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

डाटा सेंटर अपग्रेडेशन और स्टेट आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री श्री साय ने टीयर-3 अनुरूप स्टेट डाटा सेंटर को अपग्रेड करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक, सुरक्षित और स्केलेबल डेटा सेंटर डिजिटल छत्तीसगढ़ की रीढ़ होंगे।
️ चिप्स और विभाग की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख आईटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, उनमें शामिल हैं:
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अटल मॉनिटरिंग पोर्टल
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‘नियद नेल्ला नार’ योजना और एलडब्ल्यूई सैचुरेशन डैशबोर्ड
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भारतनेट फेज-2
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CG State Data Centre (CGSDC)
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e-District 2.0
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ई-प्रोक्योरमेंट, सीजी SWAN, आधार एनरोलमेंट मॉडल
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कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स
प्रमुख सचिव ने बताई उपलब्धियां
प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि:
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4 वर्षों से लंबित डाटा सेंटर अपग्रेडेशन की निविदा प्रक्रिया पूरी हुई।
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खनिज 2.0 पोर्टल का सफल लॉन्च किया गया।
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वाई-फाई मंत्रालय योजना एवं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल सफलतापूर्वक शुरू हुए।
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भारतनेट फेज-2 का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया।
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अटल डैशबोर्ड में 19 विभागों की 100 योजनाओं के KPI ट्रैक किए जा रहे हैं।
बैठक में उपस्थित अधिकारीगण
इस समीक्षा बैठक में शामिल रहे:
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श्रीमती निहारिका बारिक सिंह – प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी
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श्री सुबोध सिंह – मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव
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श्री राहुल भगत – मुख्यमंत्री के सचिव
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श्री प्रभात मलिक – CEO, CHiPS
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अन्य वरिष्ठ अधिकारी व विभागीय प्रतिनिधि
✨ निष्कर्ष: डिजिटल छत्तीसगढ़ के सपने को मिलेगा संबल
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ अब डिजिटल क्रांति के माध्यम से विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है।
बस्तर से सरगुजा तक, हर गांव और हर नागरिक तक डिजिटल सेवाएं पहुँचाना अब केवल सपना नहीं, एक सुनिश्चित लक्ष्य है।