रायपुर – नई दिल्ली में आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने सक्रिय भागीदारी की और जीएसटी सुधारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।
आमजन और व्यापार के लिए सकारात्मक पहल
बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रस्तावित जीएसटी सुधार आम नागरिकों के लिए सहूलियत भरे, व्यापार जगत के लिए प्रोत्साहनकारी और देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने वाले साबित होंगे।
उन्होंने कहा, “जीएसटी सुधार केवल कर संरचना को सरल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को और मज़बूत करने तथा राज्यों और देश दोनों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।”
प्रधानमंत्री के संकल्प की ओर बड़ा कदम
उन्होंने याद दिलाया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में व्यापक सुधारों का आह्वान किया था। आज आयोजित यह बैठक उसी संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक और ठोस कदम साबित हुई है।
व्यापक विमर्श और भागीदारी
बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्रीगण, राजस्व विभाग के सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष और सदस्य, साथ ही वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।
राज्यों और व्यापार जगत की उम्मीदें
जीएसटी परिषद की इस बैठक को लेकर राज्यों और व्यापार जगत दोनों में उत्साह देखा गया। व्यापारियों का मानना है कि कर ढांचे के सरलीकरण से न केवल कारोबार करना आसान होगा बल्कि उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भी किफायती और पारदर्शी तरीके से हो सकेगी।