भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बाहरी सदस्य राम सिंह ने चेतावनी दी है कि इस समय ब्याज दरों में और कटौती करना जोखिम भरा कदम होगा। उनका मानना है कि महंगाई का बहुत निचले स्तर तक गिरना व्यवसायों और निवेशकों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर रोजगार और निवेश पर पड़ सकता है।
“अभी भी असर दिखा रहे हैं मौद्रिक उपाय”
राम सिंह के अनुसार, पिछले महीनों में किए गए मौद्रिक और राजकोषीय कदमों का असर अब भी अर्थव्यवस्था में महसूस किया जा रहा है। बैंक और वित्तीय संस्थान धीरे-धीरे रेपो दर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में मौजूदा समय में एक और कटौती जरूरत से ज्यादा होगी।
अक्टूबर की बैठक में उनका रुख
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1 अक्टूबर को हुई MPC बैठक में सिंह ने नीतिगत दरों को यथावत रखने का समर्थन किया।
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हालांकि, उन्होंने मौद्रिक नीति के रुख को “उदार” से “तटस्थ” करने की पैरवी की थी।
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उनका कहना है कि नॉमिनल और वास्तविक GDP ग्रोथ दोनों पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं।
ब्याज दरों में तेजी से बदलाव का खतरा
राम सिंह ने कहा कि इस साल रेपो दरों में करीब 1% की कटौती पहले ही हो चुकी है, जिसका असर धीरे-धीरे मांग और उधारी पर दिख रहा है।
अगर इस समय एक और कटौती की जाती है, तो यह कदम अर्थव्यवस्था में अनावश्यक जोखिम ला सकता है।
मौद्रिक हस्तक्षेप और अर्थव्यवस्था को गति
उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों में मांग और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए किए गए मौद्रिक कदमों ने अर्थव्यवस्था को अच्छी खासी रफ्तार दी है।
टैक्स और GST राहत से निवेश को मिल रही ताकत
राम सिंह ने कहा कि हाल ही में आयकर छूट और GST दरों में राहत जैसे कदमों का असर अब मांग और निजी निवेश में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है।
जब पहले से लागू नीतिगत उपाय कारगर साबित हो रहे हों, तो नीतिगत दरों में तुरंत और बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
कुल मिलाकर, उनका स्पष्ट संदेश यह है कि RBI को अभी इंतजार करना चाहिए और पहले से उठाए गए कदमों को असर दिखाने का मौका देना चाहिए। लगातार दरों में कटौती से जहां महंगाई अत्यधिक नीचे आ सकती है, वहीं इससे निवेश और रोजगार दोनों पर दबाव बढ़ सकता है।