छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के जरिए टैक्स वसूली को डिजिटल बनाने की बड़ी पहल की है। अब राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में टैक्स कलेक्शन पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी।
इसके लिए विभाग ने वर्ल्ड बैंक परियोजना के तहत GIS आधारित पोर्टल cgurbanbansgis.in लॉन्च किया है।
घर बैठे जमा कर सकेंगे टैक्स
नए सिस्टम के तहत अब नागरिकों को नगर निगम या पालिका के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
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प्रॉपर्टी आईडी डालकर घर बैठे ही ऑनलाइन टैक्स जमा किया जा सकेगा।
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नागरिक अपने संपत्ति संबंधी डेटा में संशोधन भी पोर्टल पर कर पाएंगे।
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लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अधिकारी व कर्मचारी रियल-टाइम पर टैक्स कलेक्शन की निगरानी करेंगे।
2025-26 से अनिवार्य होगा ऑनलाइन भुगतान
विभाग ने साफ किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से संपत्तिकर, समेकित कर और जलकर का भुगतान पूर्णतः ऑनलाइन होगा।
इसके लिए सभी निकायों को अपने स्तर पर सॉफ्टवेयर और वसूली व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
लाभ क्या होंगे?
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नागरिकों को मिलेगी पारदर्शी और सुविधाजनक व्यवस्था।
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टैक्स चोरी पर लगेगा अंकुश।
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सरकार को वास्तविक समय में राजस्व की जानकारी मिलेगी।
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नगरीय निकायों की आय में होगी बढ़ोतरी।
कुल मिलाकर, यह डिजिटल कदम छत्तीसगढ़ की ई-गवर्नेंस व्यवस्था को और मज़बूत करेगा और नागरिकों को सुविधा के साथ-साथ पारदर्शिता भी देगा।