छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। Chhattisgarh Government ने साफ कर दिया है कि अब शासकीय सेवा में रहते हुए किसी भी कर्मचारी की राजनीतिक गतिविधियों या बिना अनुमति बाहरी पदों पर भागीदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल के दिनों में मिली शिकायतों के बाद जारी यह निर्देश प्रशासन को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करें। शासन ने दोहराया है कि Chhattisgarh Civil Services Conduct Rules 1965 का पालन हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य है।
निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सदस्य नहीं बन सकता और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो सकता है। यानी अब सेवा के दौरान ‘राजनीति’ में सक्रियता पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
इसके साथ ही सरकार ने बाहरी पदों को लेकर भी स्पष्टता दी है। किसी भी कर्मचारी को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी संस्था, समिति या संगठन में पद स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह सरकारी संस्था हो या निजी। बिना अनुमति इस तरह की भागीदारी को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
शासन ने चेतावनी भी दी है कि यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। Chhattisgarh Civil Services Classification Control and Appeal Rules 1966 के तहत निलंबन, वेतनवृद्धि रोकना या अन्य कठोर दंड दिए जा सकते हैं।
दरअसल, GAD द्वारा जारी यह रिमाइंडर इस बात का संकेत है कि सरकार अब प्रशासनिक ढांचे में किसी भी तरह की ढिलाई को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो अब सरकारी नौकरी करते हुए ‘नेतागिरी’ नहीं चलेगी। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।