राजधानी Raipur के नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड-31 में पानी संकट के बीच 22 करोड़ रुपये की प्रस्तावित पानी टंकी अब विवादों में घिर गई है। Raipur Municipal Corporation और Women and Child Development Department Chhattisgarh के बीच जमीन को लेकर टकराव ने पूरे प्रोजेक्ट को अधर में डाल दिया है।
बताया जा रहा है कि नगर निगम ने बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिए ही टेंडर जारी कर दिया। जिस जमीन पर टंकी बनाई जानी है, उस पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपना दावा ठोक दिया है। इससे निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही रुक गया है और अब पूरा मामला प्रशासनिक उलझन में फंस गया है।
इस विवाद का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ रहा है। वार्ड में पिछले कई दिनों से पानी की भारी किल्लत है। 30 से ज्यादा पानी के स्रोत सूख चुके हैं और लोगों को टैंकरों के भरोसे रहना पड़ रहा है। जिस टंकी से राहत मिलने की उम्मीद थी, वही अब कागजों और दावों के बीच अटक गई है।
स्थिति तब और बिगड़ गई जब नगर निगम ने भूमि पूजन की तैयारी तक कर ली थी। मौके पर सफाई और तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी पहुंचे और जमीन पर अपना अधिकार जताते हुए काम रुकवा दिया। इससे साफ हो गया कि विभागों के बीच समन्वय की कमी ने समस्या को और गंभीर बना दिया है।
इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष Akash Tiwari ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना जमीन की स्पष्टता और NOC के टेंडर जारी करना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले काम की घोषणा कर दी जाती है और बाद में जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है।
वहीं महापौर Meenal Choubey ने भरोसा दिलाया है कि दोनों विभागों के बीच बातचीत जारी है और जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। उनका कहना है कि यह परियोजना जनता की जरूरत को देखते हुए प्राथमिकता में है और निर्माण कार्य जल्दी शुरू कराया जाएगा।
फिलहाल, जमीन विवाद ने एक जरूरी जल परियोजना को रोक दिया है। जब तक प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट निर्णय नहीं होता, तब तक वार्डवासियों को पानी की समस्या से राहत मिलने में देरी तय मानी जा रही है।