मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री Arun Sao ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
VB-G RAM योजना को मंजूरी, 125 दिन रोजगार की गारंटी
कैबिनेट ने “विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) – VB-G RAM” योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी।
योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण और आजीविका आधारित परिसंपत्तियों के विकास पर विशेष फोकस रहेगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 अनुपात में खर्च किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने ₹4,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।
‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना होगी शुरू
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत गांवों में उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
योजना के तहत:
- हथकरघा, सिलाई, बुनाई और हस्तशिल्प केंद्र
- दलहन, तिलहन, डेयरी और राइस मिल जैसी प्रसंस्करण इकाइयां
- कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर और कृषि उपकरण मरम्मत केंद्र
- डिजिटल सेवा केंद्र और विपणन हब
स्थापित किए जाएंगे।
इस योजना की नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन होगी।
छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (CG-CBG) नीति 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत कृषि अवशेष, नगरीय कचरा, पशुधन अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर स्वच्छ ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे:
- अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर होगा
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी
अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख टन CBG उत्पादन की संभावना है।
ग्रामीण विकास और हरित ऊर्जा पर फोकस
कैबिनेट के ये फैसले ग्रामीण रोजगार, स्थानीय उद्योग, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य गांवों में रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ सतत विकास को भी गति देना है।