Chhattisgarh UCC News: समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। राज्य में UCC लागू करने और उसका प्रारूप तैयार करने के उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में आगे की कार्ययोजना और मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई।
रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुई बैठक
बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की। समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह सदस्य के रूप में शामिल रहे।
राज्य के कानूनों और अन्य राज्यों के मॉडल का होगा अध्ययन
समिति राज्य में वर्तमान में लागू पारिवारिक कानूनों और कानूनी व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करेगी। इसके साथ ही उन राज्यों के UCC मॉडल का भी परीक्षण किया जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता पहले से लागू है, ताकि छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त प्रारूप तैयार किया जा सके।
जनसंवाद के जरिए लिए जाएंगे सुझाव
समिति विभिन्न सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों, नागरिकों और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करेगी। इसके लिए अलग-अलग वर्गों और समुदायों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि सभी पक्षों की राय को मसौदे में शामिल किया जा सके।
समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित व्यवस्था तैयार करते समय महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
CM विष्णुदेव साय ने दिए जल्द लागू होने के संकेत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती हैं, तो आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है।