दुर्ग, 04 अगस्त 2026 / माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में संचालित “Mediation for the Nation 3.0” अभियान तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को अधिकाधिक सफल बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के सभागार में जिले के समस्त मीडियेटर अधिवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता माननीय श्री के. विनोद कुजूर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा की गई। बैठक में जिले के समस्त मीडियेटर अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए मध्यस्थता के माध्यम से अधिकाधिक प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण निराकरण, न्यायालयों से अधिकाधिक प्रकरणों के रेफरल तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रभावी तैयारी के संबंध में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। उक्त बैठक में मध्यस्थता केन्द्र प्रभारी न्यायाधीश श्री अनिष दुबे, स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत की अध्यक्षा श्रीमती सुषमा लकड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भूपेश कुमार बसंत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि “Mediation for the Nation 3.0” अभियान न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों की पहचान कर उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निराकृत करने का एक राष्ट्रीय प्रयास है। इस अभियान का उद्देश्य केवल मामलों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि समाज में संवाद, विश्वास, सहयोग एवं स्थायी शांति की संस्कृति को सुदृढ़ करना भी है।
उन्होंने मीडियेटर अधिवक्ताओं से अपेक्षा की कि वे प्रत्येक संदर्भित प्रकरण में पूर्ण निष्पक्षता, संवेदनशीलता, धैर्य एवं व्यावसायिक दक्षता के साथ मध्यस्थता की प्रक्रिया संचालित करें तथा पक्षकारों में विश्वास का वातावरण निर्मित करते हुए अधिकाधिक मामलों के सफल एवं स्थायी समाधान का प्रयास करें। साथ ही आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में भी अधिकाधिक समझौतायोग्य मामलों का निराकरण कर पक्षकारों को त्वरित, सरल एवं कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में समन्वित प्रयास किए जाएँ। बैठक के दौरान मीडियेटर अधिवक्ताओं द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया में आने वाली विभिन्न व्यवहारिक चुनौतियों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।