अगर आप Paytm, PhonePe, Google Pay, BHIM या किसी अन्य UPI ऐप के जरिए भुगतान करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने Payment and Settlement Systems Act में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत भविष्य में कुछ UPI ट्रांजैक्शन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने का कानूनी प्रावधान बनाया जा सकता है।
हालांकि, फिलहाल UPI भुगतान पर कोई नया शुल्क लागू नहीं किया गया है। यह केवल एक प्रस्ताव है, जिसे संसद की मंजूरी मिलने और बाद में सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद ही लागू किया जा सकेगा।
क्या ₹2,000 से ऊपर के UPI भुगतान पर लगेगा चार्ज?
रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार और संबंधित पक्षों के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है कि ₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.3% से 0.5% तक MDR लगाया जा सकता है।
हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और न ही सरकार ने इसे लागू किया है।
किन व्यापारियों पर लागू हो सकता है नियम?
प्रस्ताव के मुताबिक, संभावित MDR केवल उन व्यापारियों (Merchants) पर लागू हो सकता है, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है।
सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि शुल्क ट्रांजैक्शन की राशि के बजाय व्यापारी के सालाना कारोबार के आधार पर तय किया जाए। साथ ही MDR की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विकल्प भी चर्चा में है।
क्या ग्राहकों को देना होगा अतिरिक्त शुल्क?
मौजूदा प्रस्ताव के अनुसार, MDR का भुगतान ग्राहकों को नहीं बल्कि व्यापारियों को करना होगा।
यानी यदि भविष्य में यह व्यवस्था लागू होती है, तो सामान्य UPI उपयोगकर्ताओं से सीधे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
हालांकि, कुछ बड़े व्यापारी अपनी व्यावसायिक नीति के अनुसार इस अतिरिक्त लागत को वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में शामिल कर सकते हैं। वहीं छोटे कारोबारियों को इस प्रस्ताव से बाहर रखा जा सकता है।
सरकार यह बदलाव क्यों करना चाहती है?
इस समय UPI पर Zero MDR व्यवस्था लागू है। यानी व्यापारी UPI भुगतान स्वीकार करने पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं देते।
बैंक और डिजिटल पेमेंट कंपनियों का कहना है कि बिना MDR के इतनी बड़ी डिजिटल पेमेंट प्रणाली का संचालन, रखरखाव और विस्तार करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।
कार्ड पेमेंट्स में जहां व्यापारी पहले से प्रोसेसिंग फीस देते हैं, वहीं UPI में ऐसी व्यवस्था नहीं है।
कितना बड़ा है भारत का UPI नेटवर्क?
भारत में UPI दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम में शामिल हो चुका है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने—
- 23.7 अरब (23.7 Billion) से अधिक UPI ट्रांजैक्शन हुए।
- कुल लेनदेन मूल्य लगभग 29.9 लाख करोड़ रुपये रहा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन कुल UPI लेनदेन का केवल करीब 5% हैं, लेकिन कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी लगभग 65% है।
फिलहाल क्या है स्थिति?
अभी ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर कोई MDR लागू नहीं किया गया है।
सरकार ने केवल ऐसा कानूनी प्रावधान बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अधिसूचना जारी कर शुल्क लागू किया जा सके।
अंतिम निर्णय संसद की मंजूरी और उसके बाद सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगा।