मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन को आम लोगों से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026’ की शुरुआत 7 अगस्त से करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर शुरू होने वाला यह विशेष अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और जिला प्रशासन को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार का लक्ष्य अधिकारियों को दफ्तरों से बाहर निकालकर गांवों और शहरों में लोगों के बीच पहुंचाना है, ताकि नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो सके और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।
हर शुक्रवार फील्ड विजिट अनिवार्य
अभियान के तहत पूरे प्रदेश में हर शुक्रवार अधिकारियों का फील्ड दौरा अनिवार्य रहेगा। इस दौरान विभागीय, संभागीय और जिला स्तर की नियमित समीक्षा बैठकों से बचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिकारी अधिक समय जनता के बीच बिताकर उनकी समस्याएं सुन सकें।
यदि किसी अपरिहार्य कारण से कोई अधिकारी फील्ड विजिट नहीं कर पाता है, तो उसे पहले से मुख्य सचिव कार्यालय को इसकी सूचना देनी होगी।
चार मूल सिद्धांतों पर रहेगा फोकस
राज्य सरकार ने इस अभियान को संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी जैसे चार प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित किया है। अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को प्राथमिकता देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
लंबित शिकायतों का होगा समयबद्ध समाधान
अभियान के दौरान सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का तय समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
इसके अलावा संभागीय स्तर के अधिकारी भी प्रत्येक शुक्रवार जिलों का दौरा कर सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
सादगी और खर्च में कटौती पर जोर
राज्य सरकार ने अधिकारियों को फील्ड दौरे के दौरान सादगी अपनाने की सलाह दी है। वाहन पूलिंग को बढ़ावा देने और सरकारी संसाधनों का सीमित उपयोग करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि प्रशासनिक खर्च कम हो और व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सके।
सरकार का मानना है कि इस अभियान से प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत होगा, शिकायतों का त्वरित समाधान होगा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंच सकेगा।