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मध्यप्रदेश में फर्जी SIM नेटवर्क पर बड़ा प्रहार! FAST-2.0 में 80 गिरफ्तार, 1,437 फर्जी सिम और 1,907 साइबर शिकायतें सामने आईं

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भोपाल। साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले फर्जी सिम नेटवर्क के खिलाफ मध्यप्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन FAST-2.0 के तहत प्रदेशभर में 504 संदिग्ध सिम बिक्री केंद्रों, एजेंटों और फर्जी सिम नेटवर्क की जांच की गई। अब तक 100 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, 156 आरोपियों की पहचान हुई है और 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस जांच में 1,437 फर्जी सिम चिह्नित की गई हैं। इन मोबाइल नंबरों से जुड़े राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 1,907 शिकायतें दर्ज मिली हैं। पुलिस के मुताबिक, इन सिम का इस्तेमाल देशभर में साइबर अपराधों के लिए किया जा रहा था।

504 संदिग्ध सिम बिक्री केंद्र जांच के घेरे में

मध्यप्रदेश राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान समूह ने ऑपरेशन FAST-2.0 के तहत प्रदेशभर में कार्रवाई की। जांच में संदिग्ध POS (Point of Sale) केंद्रों, सिम एजेंटों और फर्जी सिम इस्तेमाल करने वालों को निशाने पर लिया गया।

जांच के दौरान सामने आया कि कुछ सिम बिक्री केंद्रों के संचालक और एजेंट कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम जारी कर रहे थे और उन्हें साइबर अपराधियों तक पहुंचा रहे थे।

1,437 फर्जी सिम से 1,907 साइबर अपराध शिकायतें

पुलिस के अनुसार, अब तक 1,437 फर्जी सिम की पहचान की गई है। इन सिम से जुड़े मोबाइल नंबरों के खिलाफ 1,907 शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज हैं।

इन नंबरों का इस्तेमाल कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लोन ऐप, ऑनलाइन आर्थिक धोखाधड़ी, निवेश के नाम पर ठगी और सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने में किया जा रहा था।

9 मास्टर सिम, 127 फर्जी सिम और 31 उपकरण जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़े कई उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं।

  • 9 मास्टर सिम
  • 127 फर्जी सिम
  • अंगूठे के निशान लेने वाली 4 मशीनें
  • 31 मोबाइल फोन और लैपटॉप

जब्त उपकरणों की तकनीकी जांच की जा रही है, ताकि फर्जी सिम जारी कराने से लेकर साइबर अपराधियों तक पहुंचाने वाले पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके।

मुफ्त इंटरनेट और उपहार के बहाने जुटाते थे दस्तावेज

जांच में फर्जी सिम हासिल करने के कई तरीके सामने आए हैं। आरोपियों द्वारा लोगों को मुफ्त इंटरनेट, सिम पोर्ट कराने, उपहार और लोन दिलाने का लालच देकर आधार कार्ड और अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज हासिल किए जाते थे।

कुछ मामलों में लोगों की जानकारी के बिना उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सिम जारी कराने की आशंका सामने आई है। इन सिम के जरिए WhatsApp, Facebook, Instagram और Telegram पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को निवेश के झांसे, फर्जी लिंक और अन्य साइबर ठगी का शिकार बनाया जाता था।

16 अगस्त 2026 से शुरू हुआ अभियान

ऑपरेशन FAST-2.0 की शुरुआत 16 अगस्त 2026 को राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय ने की थी। अभियान के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और दूरसंचार विभाग से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर साइबर ठगी के संवेदनशील क्षेत्रों और फर्जी सिम नेटवर्क की पहचान की गई।

11 जिलों की पुलिस ने की कार्रवाई

इस अभियान में देवास, सतना, इंदौर, भोपाल, टीकमगढ़, छतरपुर, रतलाम, जबलपुर, राजगढ़, ग्वालियर और शिवपुरी की पुलिस ने अहम भूमिका निभाई।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के I4C ने भी अभियान की सराहना की। 7 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में मध्यप्रदेश पुलिस को अभियान की कार्ययोजना और उपलब्धियां साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अन्य राज्यों ने भी इस अभियान के मॉडल में रुचि दिखाई है।

पहले FAST अभियान में भी हुई थी कार्रवाई

सितंबर 2025 में चलाए गए पहले ऑपरेशन FAST के दौरान 20 जिलों में कार्रवाई हुई थी। उस अभियान में 50 मामले दर्ज किए गए और 94 संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

तब 3,824 संदिग्ध POS केंद्रों से जारी करीब 7,500 फर्जी सिम की जानकारी सामने आई थी, जिनसे संबंधित लगभग 6,200 साइबर अपराध शिकायतें दर्ज थीं।

साइबर ठगी से बचने के लिए पुलिस की सलाह

  • अनजान व्यक्तियों को आधार या पहचान संबंधी दस्तावेज न दें।
  • मुफ्त सिम, इंटरनेट या उपहार के लालच से सावधान रहें।
  • अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबरों की जानकारी संचार साथी पोर्टल पर जांचें।
  • संदिग्ध मोबाइल नंबरों की शिकायत करें।
  • साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें।
  • राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

फर्जी सिम साइबर अपराधियों के लिए पहचान छिपाने का बड़ा हथियार बन रही हैं। मध्यप्रदेश पुलिस की यह कार्रवाई ऐसे नेटवर्क पर शिकंजा कसने और साइबर ठगी के मामलों की कड़ियां जोड़ने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

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