Meta Pixel

22 किलो गांजा तस्करी में बड़ा फैसला: तीन आरोपियों को 20-20 साल की जेल, 2-2 लाख रुपये जुर्माना भी

Spread the love

छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी के मामले में रायपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीन आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में 22 किलो गांजा की तस्करी से जुड़ा है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

विशेष न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने 17 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया।

जनवरी 2025 में वाहन से बरामद हुआ था 22 किलो गांजा

अदालत के फैसले के अनुसार, 9 जनवरी 2025 को शाम करीब 5:40 बजे ग्राम सोरिद मोड़, जोगी डबरी मेन रोड पर पुलिस ने एक चारपहिया वाहन को रोककर तलाशी ली थी। वाहन में चार लोग सवार थे।

पूछताछ के दौरान उनकी पहचान संतोष सुना, बिसेसर सिंह, पलाश उर्फ बंटी पाटिल और अनिकेत शिंदे के रूप में हुई। तलाशी में वाहन से चार बोरियों में कुल 22 किलो गांजा बरामद किया गया।

आरोपियों के पास से अलग-अलग मात्रा में मिला गांजा

जांच के दौरान संतोष सुना के पास से 6 किलो, बिसेसर सिंह के पास से 5 किलो, पलाश उर्फ बंटी पाटिल के पास से 6 किलो और अनिकेत शिंदे के पास से 5 किलो गांजा मिलने की बात सामने आई।

पुलिस ने गांजा के साथ वाहन और आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए थे। इस मामले में फिंगेश्वर थाने में अपराध क्रमांक 12/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) में अपराध दर्ज किया गया था।

एक आरोपी की मौत, तीन को अदालत ने ठहराया दोषी

इस प्रकरण में कुल चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से बिसेसर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने शेष तीन आरोपियों संतोष सुना (30), अनिकेत शिंदे (27) और पलाश उर्फ बंटी पाटिल (24) को दोषी करार दिया।

संतोष सुना ओडिशा के बलांगीर जिले का निवासी है, जबकि अनिकेत शिंदे और पलाश उर्फ बंटी पाटिल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।

तीनों को 20-20 साल की कठोर सजा

विशेष अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत ने सजा वारंट जारी कर तीनों को केंद्रीय जेल रायपुर भेजने का आदेश दिया है।

न्यायिक हिरासत में बिताया समय सजा में समायोजित होगा

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि आरोपियों ने 10 जनवरी 2025 से 17 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में जो अवधि बिताई है, उसे उनकी कुल सजा में समायोजित किया जाएगा। फैसले की प्रति केंद्रीय जेल रायपुर और संबंधित पक्षों को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *