केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के Provident Fund यानी PF कवरेज को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मोदी कैबिनेट ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए बेसिक सैलरी की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस फैसले से करीब 51 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार पर इस बदलाव के चलते लगभग ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।
12 साल बाद बढ़ाई गई PF की सैलरी लिमिट
EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए मौजूदा वेज सीलिंग ₹15,000 प्रति माह है। यह सीमा सितंबर 2014 में तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 करने का फैसला लिया गया है।
इस बदलाव के बाद ₹15,000 से ₹25,000 तक बेसिक सैलरी पाने वाले पात्र कर्मचारियों को भी EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई वेज लिमिट से करीब 51 लाख कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। सरकार इस फैसले पर लगभग ₹11,339 करोड़ खर्च करेगी।
इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को PF, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है।
सरकार ने क्यों बढ़ाई PF की सीमा?
सरकार के मुताबिक, कई राज्यों में अनस्किल्ड कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी अब ₹15,000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे में वर्ष 2014 में तय की गई PF वेज सीलिंग मौजूदा वेतन स्तर के अनुरूप नहीं रह गई थी।
इसी को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श के बाद बेसिक सैलरी की सीमा ₹25,000 करने का निर्णय लिया गया।
नई नौकरी शुरू करने वालों को भी फायदा
नई वेज सीलिंग लागू होने के बाद फॉर्मल रोजगार में आने वाले ज्यादा कर्मचारियों को EPFO के दायरे में लाने में मदद मिलेगी। इससे नए कर्मचारियों को भविष्य की बचत और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
17 सितंबर 2026 से लागू होगी नई लिमिट
सरकार के अनुसार, EPFO की नई वेज सीलिंग 17 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। इसके बाद अनिवार्य PF कवरेज के लिए बेसिक सैलरी की सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 प्रति माह हो जाएगी।
इसका मतलब है कि ₹15,000 से ₹25,000 के बीच बेसिक सैलरी पाने वाले पात्र नए कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा EPFO कवरेज में आ सकेगा।
PF के साथ पेंशन और इंश्योरेंस का भी लाभ
सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस फैसले से कर्मचारियों को इन योजनाओं का लाभ मिलने का दायरा बढ़ सकता है—
- Employees’ Provident Fund यानी EPF: भविष्य के लिए बचत और रिटायरमेंट फंड।
- Employees’ Pension Scheme यानी EPS: पेंशन से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा।
- Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme यानी EDLI: संबंधित नियमों के तहत इंश्योरेंस सुरक्षा।
हालांकि, इन योजनाओं के लाभ संबंधित नियमों, पात्रता और लागू प्रावधानों के अनुसार मिलेंगे।
₹15,000 से ₹25,000 बेसिक सैलरी वालों पर क्या असर होगा?
मौजूदा व्यवस्था में ₹15,000 से ज्यादा बेसिक सैलरी पर नौकरी शुरू करने वाला कर्मचारी सामान्य तौर पर EPF के अनिवार्य कवरेज से बाहर रह सकता है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में स्वैच्छिक या अन्य प्रावधान लागू हो सकते हैं।
नई सीमा लागू होने के बाद ₹15,000 से ₹25,000 के बेसिक वेज बैंड में आने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए PF, पेंशन और इंश्योरेंस से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा।
नोट: PF कवरेज और योगदान से जुड़े अंतिम लाभ संबंधित नियमों, कर्मचारी की पात्रता और EPFO के लागू प्रावधानों पर निर्भर करेंगे।