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अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 14 हेट स्पीच मामलों में नियमित जमानत; रायपुर से बाहर रहने की शर्त भी खत्म

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छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई है।

ये सभी मामले रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद अमित बघेल की कथित टिप्पणियों से जुड़े हैं।

हाईकोर्ट ने पहले दी थी तीन महीने की अंतरिम जमानत

इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को इन 14 मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत प्रदान की थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी मामले से जुड़े अन्य प्रकरणों में जेल में बंद रहने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था।

उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 11 नवंबर को किया था सरेंडर

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि उन्हें दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करना होगा।

अदालत के आदेश का पालन करते हुए अमित बघेल ने 11 नवंबर को सरेंडर कर दिया था।

बचाव पक्ष ने सात महीने से अधिक जेल में रहने का दिया तर्क

गुरुवार को सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा।

बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि जिन मामलों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, उनमें अमित बघेल सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में सरेंडर भी किया है।

राज्य सरकार ने 19 अन्य मामलों का किया उल्लेख

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया। सरकार की ओर से बताया गया कि अमित बघेल के खिलाफ इन 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

सरकार ने यह दलील भी दी कि तीन महीने की अस्थायी जमानत समाप्त होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दे दी। इसके अलावा रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी समाप्त कर दी गई।

छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़फोड़ के बाद शुरू हुआ विवाद

पूरा विवाद 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुआ था। प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलने पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान हंगामा हुआ और कार्यकर्ताओं तथा पुलिसकर्मियों के बीच झड़प की स्थिति भी बनी थी।

बाद में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा दोबारा स्थापित की गई। पुलिस ने प्रतिमा तोड़ने के आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के परिजनों का कहना था कि वह मानसिक रूप से बीमार है और उसका सेंदरी तथा रांची में इलाज कराया गया था।

घटना के बाद अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बयान को लेकर विवाद बढ़ा और उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में शिकायतें दर्ज कराई गईं।

प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन, माफी और कार्रवाई की उठी मांग

अमित बघेल की कथित टिप्पणी के विरोध में रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। अग्रवाल समाज की ओर से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई थी।

समाज के प्रतिनिधियों ने कहा था कि इस तरह की टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद रायपुर समेत प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गईं।

2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था प्रतिमा का अनावरण

तेलीबांधा तालाब के पास स्थित छत्तीसगढ़ महतारी उद्यान में छत्तीसगढ़ महतारी की मुख्य प्रतिमा स्थापित है। वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका अनावरण किया था। इसी दौरान प्रदेश के 33 जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमाएं स्थापित करने की घोषणा भी की गई थी।

प्रतिमा में छत्तीसगढ़ महतारी को पारंपरिक छत्तीसगढ़ी परिधान लुगरा और आभूषणों में दर्शाया गया है। एक हाथ में धान की बालियां राज्य की कृषि संस्कृति का प्रतीक हैं, जबकि दूसरे हाथ में दीपक ज्ञान, शांति और समृद्धि का संदेश देता है। प्रतिमा मातृत्व, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की पहचान को दर्शाती है।

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