छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है। नवंबर महीने की इस पहली कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों, धान खरीदी की व्यवस्था और विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सहकारिता विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सामने रखे जा सकते हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विचार के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।
धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा पर रहेगा फोकस
कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रदेश में चल रही धान खरीदी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार ने इस वर्ष किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का निर्णय लिया है।
इसके लिए प्रदेश में कुल 3100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 360 नए केंद्र भी शामिल हैं।
खरीदी शुरू होने के बाद टोकन व्यवस्था, रकबे का सत्यापन, समितियों में किसानों की सुविधाएं और उपार्जन केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की निगरानी बनी हुई है। ऐसे में कैबिनेट में खरीदी प्रक्रिया की समीक्षा और किसानों को होने वाली परेशानियों के समाधान पर चर्चा संभव है।
21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी मिलेगी अंतर राशि
बैठक में कृषक उन्नति योजना के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले के क्रियान्वयन पर भी विचार हो सकता है। सरकार ने हाल ही में व्यवस्था की है कि निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी शेष मात्रा की अंतर राशि का लाभ दिया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई किसान 21 क्विंटल की पात्रता के बावजूद केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि भी उसे कृषक उन्नति योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान है।
इस फैसले को लागू करने के लिए पात्र किसानों की पहचान, राशि की गणना और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इससे उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो किसी कारणवश अपनी पूरी पात्रता के अनुसार धान नहीं बेच पाते।
14 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र
कैबिनेट बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र हो सकता है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होना प्रस्तावित है।
ऐसे में सरकार की ओर से सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों, अनुपूरक बजट और विभिन्न विभागों के कामकाज की तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है। सत्र के दौरान किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और किन प्रस्तावों को सदन में लाया जाएगा, इस पर भी मंत्रिमंडल विचार कर सकता है।
पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए थे 19 बड़े फैसले
इससे पहले 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।
इनमें 15 नवंबर से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना में बदलाव और बिजली उपभोक्ताओं को राहत जारी रखने जैसे फैसले प्रमुख थे।
सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिल रही रियायत को जारी रखने का निर्णय लिया था। साथ ही 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत की पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई थी। इससे लगभग 7.25 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की बात कही गई थी।
इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दी गई थी। सड़क निर्माण में डामर की बढ़ती कीमतों से राहत, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026, पर्यटन एवं खेल से जुड़े मिशन, नई रेल परियोजनाओं और औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी निर्णय लिए गए थे।
आज के फैसलों पर प्रदेश की नजर
धान खरीदी के बीच हो रही इस कैबिनेट बैठक से किसानों को राहत देने और खरीदी व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने से जुड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। वहीं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की विधायी और प्रशासनिक तैयारियां भी महत्वपूर्ण रहेंगी।
हालांकि, बैठक का विस्तृत आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए किन प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगेगी, इसकी वास्तविक जानकारी बैठक समाप्त होने और सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी।