रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती दी है। करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की के खिलाफ उन्होंने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। सोमवार को हुई सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने ED को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी।
ED ने जवाब पेश करने के लिए तीन से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने यह मांग स्वीकार नहीं की। एजेंसी को निर्धारित समय में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
355 प्लॉटों पर ED ने चस्पा किए कब्जे के नोटिस
ED ने हाल ही में दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई की थी। कॉलोनी के कुल 385 प्लॉटों में से 355 पर एजेंसी ने कब्जे के नोटिस चस्पा किए थे। शेष 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं।
ED का आरोप है कि कथित शराब सिंडिकेट से अर्जित अवैध रकम का निवेश जमीन और मकान के कारोबार में किया गया। इसी जांच के तहत चैतन्य बघेल से जुड़ी करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है।
दो मौके मिलने के बाद भी ED ने नहीं दिया जवाब
चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, संपत्ति कुर्की के खिलाफ दायर अपील पिछले करीब दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस दौरान ED को जवाब दाखिल करने के दो अवसर दिए गए, लेकिन एजेंसी ने अब तक अपना जवाब पेश नहीं किया। पिछली सुनवाई में ED की ओर से कोई वकील भी उपस्थित नहीं हुआ था।
विट्ठल कॉलोनी में कब्जे की कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल की ओर से मामले की जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया था। सोमवार को ED के वकील ट्रिब्यूनल पहुंचे और जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का समय मांगा। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार करते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया।
PMLA के तहत कुर्की और अपील की क्या है प्रक्रिया?
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5 के तहत ED किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकती है। इसके बाद एजेंसी को 30 दिनों के भीतर निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दाखिल करनी होती है।
धारा 8 के तहत संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। सुनवाई के बाद निर्णायक प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। कुर्की की पुष्टि के आदेश के खिलाफ धारा 26 के तहत 45 दिनों के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।
इस मामले में अब सभी की निगाहें 23 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।