रायपुर। छत्तीसगढ़ की तहसीलों और राजस्व कार्यालयों में लोगों की अर्जी लिखकर कमाई करने वालों के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। करीब 66 साल बाद अर्जी-लेखकों के लाइसेंस और कामकाज को लेकर व्यवस्था बदली गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राजपत्र में नए नियम प्रकाशित किए हैं। इनके तहत अब अर्जी-लेखकों को कलेक्टर से लाइसेंस लेना होगा।
पहली बार लाइसेंस एक साल के लिए मिलेगा। इसके बाद उनके काम और कानूनी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। अर्जी लिखने की फीस भी पांच रुपये प्रति पृष्ठ निर्धारित की गई है। इतना ही नहीं, बार-बार गलती करने, लापरवाही करने या शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकेंगे कानून और फैसलों के हवाले
अर्जी-लेखकों को अर्जीदार के कथन और उसके उद्देश्य तक ही अर्जी सीमित रखनी होगी। वे अपनी तरफ से कानून की किताबों या लॉ रिपोर्ट से उद्धरण नहीं जोड़ सकेंगे। ऐसे व्यायिक फैसलों का हवाला भी नहीं दे सकेंगे, जिनकी जानकारी अर्जीदार ने उन्हें नहीं दी हो। हर अर्जी पर लेखक की मुहर, रजिस्टर का क्रमांक और ली गई फीस दर्ज करना अनिवार्य होगा। अदालती शुल्क का उल्लेख अर्जी के बाएं कोने में करना होगा।
पांच रुपये प्रति पृष्ठ फीस, रसीद देना अनिवार्य
अर्जी लिखने के लिए पांच रुपये प्रति पृष्ठ की दर निर्धारित की गई है। अर्जी-लेखक को वास्तव में मिली राशि अर्जी और अपने रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। अर्जीदार को इसकी पावती देना भी अनिवार्य होगा। हर अर्जी का अलग हिसाब रखना होगा। रजिस्टर में तारीख, अर्जीदार का नाम-पता, अर्जी का सार, पृष्ठों की संख्या, प्राप्त शुल्क और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर दर्ज होंगे। राजस्व अधिकारी जरूरत पड़ने पर रजिस्टर की जांच कर सकेंगे। मुकदमे के परिणाम में हित रखकर भुगतान लेने पर रोक होगी। इसी तरह अपने मामले से अलग किसी दूसरे व्यक्ति के मुख्तारनामे पर राजस्व अधिकारी के सामने पैरवी करने की अनुमति नहीं होगी।
1960 के नियमों की जगह नई व्यवस्था
ये नियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 के तहत बनाए गए हैं। इससे पहले अर्जी-लेखकों के कामकाज को लेकर नियम 26 फरवरी 1960 को जारी किए गए थे। नए नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं। हालांकि, 1960 के नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त कर चुके लोगों को नई व्यवस्था में भी लाइसेंसधारी माना जाएगा।
निर्धारित संख्या से अधिक लाइसेंस जारी नहीं किए जा सकेंगे
जिले में अर्जी-लेखकों की संख्या कलेक्टर तय करेंगे। निर्धारित संख्या से अधिक लाइसेंस जारी नहीं किए जा सकेंगे। लाइसेंस के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और उसे अपने अंगूठे तथा उंगलियों के स्पष्ट निशान देने में सक्षम होना होगा। आवेदन कलेक्टर को निर्धारित प्रारूप में स्वयं प्रस्तुत करना होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता, चरित्र के लिए दो संदर्भ, बैंक खाते और सरकारी पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी। सरकारी कर्मचारी या किसी वकील के यहां काम करने वाला व्यक्ति अर्जी-लेखक का लाइसेंस नहीं ले सकेगा।
पहले एक साल का लाइसेंस फिर स्थायी होने की कसौटी
नए नियमों में पहली बार लाइसेंस एक साल के लिए दिया जाएगा। अवधि पूरी होने पर अर्जी-लेखक की कार्यक्षमता परखी जाएगी। उसे सरकारी भाषा में स्पष्ट, संक्षिप्त और सुपाठ्य हस्तलिपि में अर्जी लिखनी आनी चाहिए। साथ ही भू-राजस्व संहिता, राजस्व पुस्तक परिपत्र और न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 के जरूरी प्रावधानों की जानकारी भी होनी चाहिए। परीक्षण में संतोषजनक पाए जाने पर स्थायी लाइसेंस दिया जा सकेगा। असंतोषजनक प्रदर्शन पर लाइसेंस की अवधि एक साल और बढ़ाई जा सकती है। दूसरे साल के अंत में भी योग्य नहीं पाए जाने पर स्थायी लाइसेंस देने से इनकार किया जा सकेगा।
ज्यादा पैसे लेने पर लौटानी होगी अतिरिक्त राशि
अगर अर्जी-लेखक निर्धारित दर से अधिक फीस लेता है तो शिकायत पर राजस्व अधिकारी उसे सुनवाई का अवसर देकर शुल्क कम कर सकते हैं और अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस कराने का आदेश दे सकते हैं। अर्जी अस्पष्ट, अनावश्यक रूप से लंबी या झूठे कथनों पर आधारित होने पर राजस्व अधिकारी उसे बिना अतिरिक्त शुल्क के दोबारा लिखवा सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर कलेक्टर लाइसेंस निलंबित या निरस्त भी कर सकेंगे। हालांकि, ऐसी कार्रवाई से पहले अर्जी-लेखक को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।