नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रवीण सिंघल को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर की गई है। अदालत ने वकील को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी।
यह विवाद 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि एक मामले की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर हुई बातचीत के दौरान वकील ने मुख्य न्यायाधीश के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। घटना के बाद अदालत की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था।
सुनवाई के दौरान CJI पर की गई कथित व्यक्तिगत टिप्पणी
जानकारी के मुताबिक, 16 नवंबर 2026 को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे। इसी दौरान अधिवक्ता प्रवीण सिंघल ने अपने मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की।
बताया गया कि वकील न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े अपने आवेदन पर सुनवाई चाहते थे। उन्होंने कहा था कि 2 नवंबर को आवेदन भेजने के बावजूद CJI कार्यालय से उन्हें 15 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला।
अदालत ने उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखने की सलाह दी। इसी दौरान बातचीत आगे बढ़ी और आरोप है कि वकील ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वे उस पद पर बैठने योग्य नहीं हैं। उन्होंने CJI की ईमानदारी पर भी सवाल उठाए।
टिप्पणी के बाद रोकी गई कोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही
घटना के बाद अदालत में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बताया गया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ समय के लिए वर्चुअल कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण रोक दिया गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने संबंधित वकील को कोर्ट रूम से बाहर पहुंचाया।
इस घटना के बाद न्यायिक मर्यादा और अदालत में वकीलों के आचरण को लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि, तत्काल कोई अंतिम सजा सुनाए जाने की जानकारी नहीं है। अब मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है।
SCBA की याचिका के बाद शुरू हुई अवमानना कार्रवाई
घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मामले में कार्रवाई की पहल की। एसोसिएशन ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति मांगी थी। बताया गया कि अटॉर्नी जनरल ने 17 नवंबर को इसके लिए सहमति दी।
इसके बाद SCBA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 18 नवंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।
SCBA की ओर से उसके अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत में दलील दी कि खुले न्यायालय में इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी याचिका का समर्थन किया।
इसके बाद अदालत ने प्रवीण सिंघल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
क्या है अदालत की अवमानना का कानून?
भारत में अदालत की अवमानना से जुड़े मामलों का निपटारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971 के तहत किया जाता है। इस कानून में न्यायिक प्रक्रिया और अदालत की गरिमा को प्रभावित करने वाले आचरण के लिए प्रावधान हैं।
इसकी धारा 15 आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया से संबंधित है। निर्धारित परिस्थितियों में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति के बाद निजी व्यक्ति की याचिका पर भी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है।
हालांकि, अवमानना नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति दोषी साबित हो गया है। नोटिस के जरिए अदालत उसका पक्ष जानती है और उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देती है। अंतिम निर्णय सुनवाई और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होगा।
8 जनवरी तक जवाब, 20 जनवरी को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रवीण सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें 20 जनवरी 2027 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है।
अगली सुनवाई में वकील का पक्ष और SCBA की दलीलें सुनी जाएंगी। इसके बाद अदालत मामले में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी।
फिलहाल इस प्रकरण में कोई अंतिम दोषसिद्धि या सजा घोषित नहीं हुई है। अब निगाहें जनवरी में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।