दुर्ग – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू, कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग श्री के. विनोद कुजूर के निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस) के अंतर्गत वर्ष 2026 की द्वितीय विशेष लोक अदालत का आयोजन दिनांक 21 नवंबर 2026 को किया जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक अनादरण से संबंधित लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण सुनिश्चित करना है, ताकि पक्षकारों को लंबी न्यायालयीन प्रक्रिया से राहत मिल सके तथा उनके समय एवं धन की बचत के साथ विवादों का त्वरित समाधान हो सके।
विशेष लोक अदालत को सफल बनाने तथा इसकी जानकारी जिले के अधिकाधिक नागरिकों एवं संबंधित पक्षकारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा व्यापक एवं बहुआयामी जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत दुर्ग जिले के दुर्ग, पाटन, धमधा एवं भिलाई सहित विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) के माध्यम से जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
जनसामान्य तक विशेष लोक अदालत की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विशेष प्रचार-प्रसार वाहन का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को विशेष लोक अदालत के आयोजन, उद्देश्य एवं लाभों की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, चौक-चौराहों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा गांवों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर नागरिकों को धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया एवं विशेष लोक अदालत के लाभों से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही ऐसे लंबित प्रकरणों के पक्षकारों से संपर्क कर उन्हें आपसी बातचीत, सहमति एवं समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विशेष लोक अदालत के माध्यम से संबंधित पक्षकारों को अपने विवाद का आपसी सहमति से निराकरण कराने का अवसर प्राप्त होगा। लोक अदालत में समझौते के आधार पर पारित आदेश को विधिक मान्यता प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य किसी एक पक्ष की जीत या हार नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान कर सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखना तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के बोझ को कम करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा जिले के समस्त संबंधित पक्षकारों एवं नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस विशेष लोक अदालत की जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण कराने हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।