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महादेव सट्टा केस: सौरभ चंद्राकर रायपुर कोर्ट में पेश, CBI मांगेगी कस्टोडियल रिमांड; प्रत्यर्पण की शर्तों पर भी उठे सवाल

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रायपुर। करीब 6 हजार करोड़ रुपये के कथित महादेव ऑनलाइन सट्टा घोटाले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की भारत वापसी के बाद अब जांच का सबसे अहम दौर शुरू हो गया है। बुधवार को उसे रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ठाकुर की अदालत में हुई पेशी के दौरान CBI उससे विस्तृत पूछताछ के लिए कस्टोडियल रिमांड की मांग कर सकती है। जांच एजेंसियों की नजर अब इस बात पर है कि सौरभ से पूछताछ में सट्टा नेटवर्क, कथित हवाला कारोबार, राजनीतिक संपर्कों और प्रोटेक्शन मनी को लेकर कौन-कौन से खुलासे होते हैं।

दिल्ली से रायपुर लाया गया था सौरभ

सौरभ चंद्राकर को मंगलवार को CBI की टीम दिल्ली से फ्लाइट E6 2307 के जरिए रायपुर लेकर पहुंची थी। इससे पहले उसे ओमान से भारत लाए जाने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने उसे रायपुर की विशेष अदालत में पेश करने के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की थी।

CBI और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से ओमान में उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी की गई थी।

प्रत्यर्पण की शर्तों पर आरोपी के वकील ने उठाए सवाल

अदालत में सुनवाई के दौरान सौरभ चंद्राकर के वकील ने प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। बचाव पक्ष का कहना था कि भारत की ओर से ओमान को भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध में ED के मामले को मंजूरी मिली थी, जबकि CBI के मामले को लेकर मंजूरी नहीं दी गई थी।

वकील ने दलील दी कि प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार आरोपी के खिलाफ उन्हीं मामलों में कार्रवाई की जा सकती है, जिनके आधार पर उसे भारत लाया गया है। ऐसे में CBI द्वारा अपने मामले में रिमांड मांगना प्रत्यर्पण की शर्तों का उल्लंघन हो सकता है।

CBI का जवाब- रायपुर कोर्ट तय करेगी कार्रवाई

CBI ने अदालत में कहा कि सौरभ के खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत पहले ही ओपन एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी थी। एजेंसी के मुताबिक, ED और CBI की जांच आपस में जुड़ी हुई हैं और आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी की गई है।

CBI का कहना है कि दिल्ली की अदालत ने केवल रायपुर तक पहुंचाने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर फैसला किया था। प्रत्यर्पण की शर्तों और आगे की कानूनी कार्रवाई से जुड़े सवालों पर निर्णय रायपुर की विशेष अदालत करेगी।

महादेव ऐप मामले में CBI और ED की अलग-अलग जांच

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस प्रकरण से जुड़ी 13 FIR जांच के लिए CBI को सौंपी थीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

वहीं ED मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।

मुख्यमंत्री साय बोले- प्रोटेक्शन मनी का होगा बड़ा खुलासा

सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने CBI को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रोटेक्शन मनी किन-किन लोगों तक पहुंचती थी, इसका बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है।

दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सौरभ चंद्राकर के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी। उनके मुताबिक, उस दौरान 70 से अधिक FIR दर्ज की गई थीं, गिरफ्तारियां हुई थीं और सट्टा ऐप पर रोक लगाने के लिए कानून भी बनाए गए थे।

2022 की FIR से जुड़ा है पूरा मामला

CBI के मुताबिक, महादेव बुक ऐप को सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके सहयोगियों ने मिलकर प्रमोट किया था। आरोप है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म और पैनल बनाए गए थे। इनके जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और अन्य खेलों पर सट्टा संचालित किया जाता था।

जांच एजेंसी का आरोप है कि सट्टे से हासिल रकम अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से इकट्ठा की जाती थी। इसके बाद हवाला नेटवर्क और अन्य माध्यमों से रकम विदेश भेजी जाती थी। इस नेटवर्क का संचालन दुबई से किए जाने का भी आरोप है।

जांच में छत्तीसगढ़ के कई युवाओं को इस नेटवर्क में कर्मचारी और मैनेजर के रूप में शामिल किए जाने की बात सामने आई है।

116 दिन बाद ओमान से भारत लाया गया सौरभ

CBI के मुताबिक, महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से सौरभ चंद्राकर फरार था। वह वर्ष 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।

जांच एजेंसियों को संदेह था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्टों में उसके पास कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट मिलने की जानकारी भी सामने आई थी, जिसमें नाम ‘अजंता मेंडिस’ दर्ज था।

8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारत सरकार, CBI, ED, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। आखिरकार 1 नवंबर को CBI की टीम उसे मस्कट से भारत लेकर पहुंची।

भारत आने से पहले जान का खतरा होने का दावा

ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी।

उसका दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने जांच एजेंसियों से बिना दबाव के अपना पक्ष रखने का अवसर देने की मांग की थी।

अब सौरभ से पूछताछ में किन राजों पर रहेगा फोकस?

सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में जांच एजेंसियां मुख्य रूप से इन पहलुओं पर जानकारी जुटा सकती हैं:

  1. महादेव सट्टा नेटवर्क का वास्तविक संचालन कौन करता था?
  2. सट्टे से अर्जित रकम किन बैंक खातों और माध्यमों से विदेश भेजी गई?
  3. कथित प्रोटेक्शन मनी किन लोगों तक पहुंचती थी?
  4. राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों की भूमिका क्या थी?
  5. दुबई और अन्य देशों में नेटवर्क से जुड़ी संपत्तियां कहां-कहां हैं?
  6. रवि उप्पल और अन्य सहयोगियों की नेटवर्क में क्या भूमिका थी?

इन सवालों के जवाब इस पूरे मामले की जांच की दिशा तय कर सकते हैं।

अब आगे क्या होगा?

रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेशी के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल कस्टोडियल रिमांड और प्रत्यर्पण की शर्तों को लेकर है। यदि अदालत रिमांड मंजूर करती है, तो CBI सौरभ से आमने-सामने पूछताछ कर सकती है। इसके बाद ED भी अपनी जांच के तहत उससे पूछताछ के लिए कानूनी प्रक्रिया अपना सकती है।

महादेव सट्टा मामले में अब सबकी नजर इस बात पर है कि सौरभ चंद्राकर की पूछताछ से नेटवर्क के वित्तीय लेनदेन, कथित राजनीतिक संरक्षण और विदेशों में मौजूद संपत्तियों को लेकर कितनी जानकारी सामने आती है।

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