मध्यप्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को भव्य स्तर पर मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में 14 से 16 नवंबर तक तीन दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जबलपुर, धार और खंडवा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम होंगे। वहीं, आलीराजपुर जिले के जोबट में भी आयोजन प्रस्तावित है। 15 नवंबर को धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे।
इस आयोजन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे। धार में होने वाला मुख्य कार्यक्रम खास रहने वाला है। यहां मुख्यमंत्री भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ रोड शो करेंगे और ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों को मिल रहे लाभ का फीडबैक भी लिया जाएगा।
चार जिलों में आयोजन, 15 नवंबर को धार में मुख्य समारोह
जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 14 नवंबर को जबलपुर से होगी। 15 नवंबर को धार में मुख्य राज्यस्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जबकि 16 नवंबर को खंडवा में कार्यक्रम के साथ तीन दिवसीय आयोजन का समापन होगा। आलीराजपुर के जोबट में भी कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है।
धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव जनजातीय समाज के विकास और क्षेत्रीय जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत पात्र परिवारों के प्लॉट और मकानों की रजिस्ट्री कराने की भी तैयारी है, जिससे पात्र पट्टाधारियों को संपत्ति के कानूनी दस्तावेज मिल सकेंगे।
1353 करोड़ की डही सिंचाई परियोजना से 126 गांवों को फायदा
धार के कार्यक्रम में सबसे बड़ी विकास सौगात डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन परियोजना के रूप में सामने आएगी। लगभग 1,353.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना के माध्यम से नर्मदा नदी का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा।
इस परियोजना से धार और आलीराजपुर जिले के कुल 126 गांवों को सिंचाई सुविधा देने का लक्ष्य है। इनमें धार जिले के 84 और आलीराजपुर के 42 गांव शामिल हैं। परियोजना के जरिए लगभग 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे करीब 1 लाख 26 हजार किसानों को लाभ पहुंच सकता है।
पांच तहसीलों के किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा
डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन परियोजना का लाभ दोनों जिलों की पांच तहसीलों तक पहुंचेगा। प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र का विवरण इस प्रकार है:
| जिला और तहसील | प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र |
|---|---|
| कुक्षी, धार | 13,180 हेक्टेयर |
| डही, धार | 15,895 हेक्टेयर |
| जोबट, आलीराजपुर | 15,963 हेक्टेयर |
| सोंडवा, आलीराजपुर | 1,759 हेक्टेयर |
| आलीराजपुर तहसील | 1,958 हेक्टेयर |
| कुल | लगभग 47,000 हेक्टेयर |
परियोजना से किसानों को गेहूं, चना और सब्जियों जैसी फसलों की खेती में मदद मिलने की संभावना है। सिंचाई की बेहतर उपलब्धता से किसान रबी सीजन में भी दूसरी फसलें लेने की स्थिति में होंगे। इससे फसल विविधीकरण और किसानों की आमदनी बढ़ाने के अवसर तैयार हो सकते हैं।
नर्मदा के पानी को खेतों तक पहुंचाएगी आधुनिक तकनीक
डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन परियोजना का निर्माण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने कराया है। उपलब्ध परियोजना विवरण के मुताबिक, निर्माण कार्य 30 जून 2026 को पूरा हो चुका है और फिलहाल मशीनों तथा अन्य व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जा रहा है।
धार जिले की डही तहसील के कातरखेड़ा गांव के पास नर्मदा नदी पर इंटेक संरचना बनाई गई है। यहां से पानी को पंप करके आगे भेजा जाएगा। इसके लिए पांच आधुनिक पंप हाउस तैयार किए गए हैं। भूमिगत दबावयुक्त पाइपलाइन के जरिए पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
परियोजना में लगभग 58 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन पाइपलाइन बनाई गई है। इसके साथ ही पानी के वितरण के लिए पाइपलाइनों का विस्तृत नेटवर्क तैयार किया गया है।
परियोजना चलाने के लिए 58.87 मेगावाट बिजली की जरूरत
इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए लगभग 58.87 मेगावाट बिजली की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिए कुक्षी क्षेत्र के सुसारी स्थित 220 केवी सब-स्टेशन और जोबट के 132 केवी सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जाएगी।
परियोजना के पूरी तरह संचालित होने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ नियमित जलापूर्ति, बिजली उपलब्धता और खेतों तक पानी के प्रभावी वितरण पर निर्भर करेगा।
85 ग्राम पंचायतों में किसानों को दी जाएगी आधुनिक खेती की जानकारी
सरकार की योजना किसानों को सिर्फ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों और पानी के बेहतर उपयोग के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी उद्देश्य से 11 से 15 नवंबर तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
इसके तहत परियोजना क्षेत्र की 85 ग्राम पंचायतों में कृषि चौपाल और कृषि पाठशालाएं आयोजित की जाएंगी। किसानों को फसल प्रबंधन, आधुनिक खेती, जल संरक्षण और कम पानी में बेहतर उत्पादन लेने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। कृषि विशेषज्ञ उन्हें वैज्ञानिक खेती और फसल विविधीकरण के फायदे भी समझाएंगे।
स्मार्ट किसान और प्रेसिजन फार्मिंग की लगेगी प्रदर्शनी
धार में आयोजित समारोह के दौरान स्मार्ट किसान और प्रेसिजन फार्मिंग पर विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की भागीदारी रहेगी।
प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि मशीनों और नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों को खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी के माध्यम से अतिरिक्त आमदनी अर्जित करने के विकल्पों की जानकारी दी जाएगी।
प्रदेश के 88 जनजातीय विकासखंडों में मनेगा गौरव दिवस
मध्यप्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस को प्रदेशव्यापी स्वरूप देने की तैयारी की है। इसके लिए सभी 88 जनजातीय विकासखंडों में आयोजन की योजना बनाई गई है। जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों को कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
15 नवंबर को सरकारी स्कूलों, छात्रावासों और आश्रम शालाओं में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी। इसके बाद 16 से 18 नवंबर तक विशेष सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां आयोजित होंगी। इन कार्यक्रमों के जरिए जनजातीय नायकों के संघर्ष, योगदान और गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
स्कूलों में होंगी नृत्य, नाटक और भाषण प्रतियोगिताएं
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए नृत्य, नाटक, संगीत, रंगोली, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बच्चों को भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों से भी परिचित कराया जाएगा।
इस तरह मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय गौरव दिवस को केवल जयंती समारोह तक सीमित रखने के बजाय जनजातीय संस्कृति, इतिहास, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की तैयारी में है।