प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर से दो दिवसीय फिलीपींस दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे राजधानी मनीला में 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरे को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
बैठकों में समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा फिलीपींस की ब्रह्मोस मिसाइलों की अतिरिक्त खरीद में दिलचस्पी और क्वाड नेताओं की संभावित बैठक भी इस दौरे को खास बना रही है।
राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर देंगे रात्रिभोज
विदेश मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ओर से आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। इसके बाद 17 नवंबर को भारत-आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध उसकी एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण आधार हैं। इस यात्रा में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर जोर रहेगा।
भारत की एक्ट ईस्ट नीति में ASEAN की अहम भूमिका
आसियान देशों के साथ मजबूत संबंध भारत की विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। भारत का मानना है कि हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस क्षेत्र में सुरक्षा, संपर्क और आर्थिक सहयोग बढ़ाना जरूरी है।
भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’ के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी और साझा समुद्री हितों को मजबूत करना है।
ब्रह्मोस मिसाइल खरीद में फिलीपींस की बढ़ती दिलचस्पी
भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। वर्ष 2022 में फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना था। दोनों देशों के बीच करीब 375 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ था।
फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो थियोडोरो जूनियर ने हाल ही में भारत से अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने की इच्छा जताई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलीपींस ने अपनी जरूरतों के अनुरूप मिसाइल सिस्टम में बदलाव के लिए भारत को अपनी मांगों की सूची भी सौंपी है।
यदि अतिरिक्त खरीद को लेकर सहमति बनती है, तो इससे भारत के रक्षा निर्यात और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिल सकती है।
122 अरब डॉलर का व्यापार, AITIGA समझौते पर होगी चर्चा
भारत और आसियान के बीच आर्थिक संबंध भी इस दौरे के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हैं। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 122 अरब डॉलर का है।
भारत चाहता है कि आसियान के साथ वस्तु व्यापार समझौते यानी AITIGA की समीक्षा जल्द पूरी हो। इससे व्यापारिक असंतुलन कम करने और भारतीय उत्पादों को दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों में बेहतर पहुंच दिलाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
दक्षिण चीन सागर और म्यांमार के मुद्दे भी अहम
दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा पर चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत चाहता है कि आसियान और चीन के बीच प्रस्तावित आचार संहिता अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के अनुरूप हो।
इसके अलावा म्यांमार के राजनीतिक हालात और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी चर्चा हो सकती है। भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है। कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट परियोजना के कारण भी यह देश भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
मनीला में QUAD बैठक और मोदी-ट्रंप मुलाकात पर नजर
प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान क्वाड नेताओं की संभावित बैठक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
रॉयटर्स की 14 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, चारों देशों के नेता 17 नवंबर को मनीला में बैठक कर सकते हैं। इसे 2024 के बाद क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन बताया जा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी 17 नवंबर को मनीला पहुंचने की संभावना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की संभावित मुलाकात पर दुनिया की नजर रहेगी। हालांकि, दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है।
भारत के लिए क्यों अहम है यह दौरा?
यह यात्रा केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका मजबूत करने का अवसर है। ब्रह्मोस जैसे रक्षा निर्यात, 122 अरब डॉलर के व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्वाड सहयोग के मुद्दे भारत की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा दे सकते हैं।
अब देखना होगा कि मनीला में होने वाली इन उच्चस्तरीय बैठकों से भारत को रक्षा, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर कितनी बड़ी सफलता मिलती है।